• डा. दुर्गा प्रसाद पौड्याल

अहिले भारत राममय भएको छ। अयोध्याको राम मन्दिरमा भएको प्राणप्रतिष्ठा समारोहमा विश्वभरिका सन्त-महन्त लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। ११ दिनसम्म निराहार व्रत बसेर प्रधानमन्त्री मोदीले यसको मुख्य यजमानको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

शास्त्रीय मान्यता अनुरुप मन्दिर निर्माण भइसकेपछि मात्र प्राणप्रतिष्ठा गर्नुपर्ने भन्दै शंकराचार्यहरूले उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गरेपछि र राममन्दिरको प्राणप्रतिष्ठालाई मोदीले आगामी चुनावसँग जोड्न खोजेको भन्दै विपक्षीहरुले बहिष्कार गरेपछि केही खल्लो भयो होला। तर पनि सारा विश्वको ध्यान खिच्न सक्ने गरी मञ्चन गरिएको प्राणप्रतिष्ठा समारोह हेर्न लायक थियो। त्यस्तै, प्राणप्रतिष्ठापछि भारतका कुना-कुनाबाट मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीको भिडपनि उत्तिकै हेर्न लायक देखिँदैछ।

राम मन्दिरको निर्माणकार्य राम जन्मभूमि विषयको कानुनी लडाइँ लडेर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरु भएको हो। यो फैसलाबाट मुगल शासनकालमा बनाइएको मस्जिद भन्दा अगाडि अयोध्यामा रामको मन्दिर रहेको कुरा कानुनी रुपमै पुष्टि भएको छ। मुगल शासनकालमा हजारौं मन्दिरहरू भत्काएर ती ठाउँमा मस्जिद वा मिनारहरु बनाइएका थिए। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई भारतको आधारभूत धार्मिक परम्पराको जीतको रुपमा पनि हेरिएको छ। त्यस्तै राम मन्दिरको पुनर्निर्माणले रामले देखाएका आदर्शहरु भारतीय सामाजिक परम्पराभित्र समाहित हुने ठानिएको छ।

भारतमा देखिएको यो धार्मिक पुनर्जागरणलाई केवल बिजेपीको धर्मान्धता मात्र नभई यसले विस्तारै समाजका अरु क्षेत्रहरुलाई पनि समेट्न सक्ने संकेत पनि देखिँदैछ। पुरीका शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीले भारतीय जीवन पश्चिमीकरण हुनुको पछाडि केवल धार्मिक अतिक्रमण मात्र जिम्मेवार नभई यहाँको शिक्षा, संस्कृति तथा उद्योग-व्यवसाय जस्ता सबै क्षेत्रहरु पश्चिमी औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको भौतिकवादबाट प्रभावित भएको बताएका छन्।

वास्तवमा हाम्रो जीवन पद्धतिका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू विघटित भए र पश्चिमा पद्धति अनुकरण गरिए। उदाहरणको लागि हाम्रो वर्ण व्यवस्था जन्मको आधारमा हो वा कर्मको आधारमा हो भन्ने खोजी गरिएन। त्यस्तै आधारभूत तहमा रहेको शुद्र जातले आफ्नै पेशागत कुटिर उद्योगहरू सञ्चालन गरी रोजगारी र आम्दानी गरिआएकोमा ठूला उद्योगहरूले उनीहरूको रोजीरोटी खोसेर उनीहरुलाई “पानी नचल्ने दलित” मात्र बनायो। यस प्रकारका हाम्रा आधारभूत जीवनपद्धतिको सूक्ष्म अध्ययन गरी आधुनिक औद्योगिक समाजसँग तादात्म्यता कायम गर्न सकिएन भने समाजको ठूलो तप्का गरिबीको चक्रबाट बाहिर आउन नसक्ने देखियो। त्यसैले उनले हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिलाई पूर्वीय दर्शन अनुरूप लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको बताए।

माता जानकीको घर-देशपट्टिको यत्रो तामझाम देखिसकेपछि उनको माइती देशमा यो सांस्कृतिक पुनर्जागरणमा कस्तो प्रभाव पर्याे भनेर हेर्नु राम्रै होला। हिन्दुहरूको तपोभूमि भनेर चिनिएको हिन्दू अधिराज्य नेपाल रहिरहेको भए हाम्रा राजा त्यहाँको गर्भगृहमा मोदीसँगै पूजा-अर्चना गर्दै हुन्थे होलान्। तथापि उनको माइती नगरी जनकपुरधामले दुई ट्रक कोसेलीपात पठायो भने प्राणप्रतिष्ठा भएको दिन जानकी मन्दिरमा सवा लाख दीप प्रज्वलन गरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी राजकीय यात्रामा अघि बढेको नेपालले भारतमा भएको यो धार्मिक अनुष्ठानलाई नदेखे झैं गर्यो।

भारतमा भएको यो अभूतपूर्व पुन: र्जागरणलाई नेपालले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आर्थिक उन्नति गर्ने कार्यमा उपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई धेरै अगाडिदेखि नै “विस्तारवादी भारत” तिर हेर्दै नहेर्ने सल्लाह दिए। भारतले जलस्रोत कब्जा गर्छ भने। धर्म अफिम हो भने। मूर्खहरु मात्र राजतन्त्रका दास हुन्छन् भने। हामीले पत्यायौं। त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा साथ दियौं। तर अहिले हेर्दा उनीहरुले भनेका कुरा झुटा देखिए। नेताहरुले सत्ताको लागि तिनै भारतीय शासकहरुसँग भित्रभित्रै साँठगाठ गर्दा रहेछन्। सत्ताकै लागि कतिपय जलस्रोत परियोजनाहरु बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई सुम्पिएका रहेछन्। दुर्गा प्रसाईंले भनेजस्तै मुलुकका ६० जना नेता, कर्मचारी तथा व्यापारीहरुले विभिन्न अनैतिक माध्यमहरूबाट सम्पत्ति कुम्ल्याएर विदेश लगेका रहेछन्।

मुलुक भित्र हेर्ने हो भने उद्योग कलकारखानाहरू बन्द छन्। यहीँ उत्पादन गर्न सकिने सामाग्रीहरू समेत आयात गरिन्छन्। जनसङ्ख्याको करीब २५५ युवाहरु वैदेशिक रोजगारी वा बसाईंसराईमा गएका छन्। पाँच लाख भन्दा बढी घरहरू खाली छन्। २५५ खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ। विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर खाली छन्। मठमन्दिरहरू संरक्षणको अभावमा जीर्ण छन्। अहिले नाङ्गो आँखाले देखिने गरी मुलुक निर्वाङ्ग र जर्जर भएको छ।

हाम्रो समाजका तह र तप्काहरूको प्रवृत्ति भने छक्कलाग्दो छ। भ्रष्टाचारलाई “कमाइ”को रुपमा समाजमा मान्य छ। नेतालाई जति गालि गरेपनि भोट तिनैलाई हालिन्छ। समाजको तल्लो तहसँग आफ्नो देशको भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जैविक ज्ञान छ भने जतिजति माथि गयो त्यो ज्ञान उति नै धुमिल हुँदै जान्छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहसँग न आफ्नो देशको भाषा संस्कृति को ज्ञान छ, न त उनीहरुको यहीँ जीवनयापन गर्ने इच्छा छ। उनीहरुका छोराछोरीहरु विदेशमा छन्। तर उपल्लो तहको नीतिगत पहुँचका कारणले तिनैले गरिब तथा पिछडिएको वर्गको उत्थानको लागी नीति निर्माण गर्ने गर्दछन्। अनि कसरी नेता र जनताबीच तादात्म्यता हुन सक्छरु हाम्री जानकी माता मर्त्यलोकमा हुँदी हुन् त उनको घरदेशको तरक्की र माइती देशको बिचल्ली देखेर मुर्छित हुन्थिन् होला। त्यसो हुन नदिन नेपाललाई पनि सांस्कृतिक पुनर्जागरण चाहिएको छ।

यसको लागि तीनवटा पक्षहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान र जागरण हुन आवश्यक छ। पहिलो पक्ष हो राज्य व्यवस्थाको निर्धारण। उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतले अङ्ग्रेजले छाडेर गएका भौतिक तथा नीतिगत संरचनाहरूलाई भारतमुखी बनाउँदै आजको अवस्थामा ल्याएको देखिन्छ। तर जहाँनिया राणाशासनबाट मुक्त हुँदा नेपाललाई त्यो सुविधा प्राप्त थिएन। शासनसत्तालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्दै लैजानु पर्ने एउटा पक्ष थियो भने भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने अर्को दायित्व थियो।

यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा दुईवटा विचारधाराहरू अगाडि आए। बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक विद्रोहबाट आएका नेताहरुले बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न चाहे भने राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा राजतन्त्रका पक्षधरहरूले “आफ्नै माटो सुहाउँदो” पञ्चायती व्यवस्थाको परिकल्पना गरे। ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्था कालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, स्थानीय विकास आदि क्षेत्रहरूमा प्रगति भएकै थियो। तर त्यो व्यवस्थाले बहुलवादी विचारधारालाई स्थान दिएन भनेर पञ्चायतकाल भरि नै प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट विचार राख्ने दलहरूले आन्दोलन गरिरहे। अन्तत: २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा राजा र बहुलवादी दलहरूको सहभागिताबाट २०४७ सालको सम्विधान निर्माण गरियो। जसले दुवै पक्षका मुख्य मागहरुलाई सम्बोधन गरेको थियो।

तर उक्त सम्विधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष नबित्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको माओवादी दलले १० वर्षसम्म हिंसात्मक आन्दोलन गर्योन। जसलाई माओवादीले जनयुद्ध भन्ने गरेका छन्। सो हिंसा अवधिमा १७ हजारको ज्यान गयो भने कति धनमाल नष्ट भए त्यसको हिसाब नै छैन। अन्ततस् २०६२-६३ मा तत्कालीन दलका नेताहरु एउटा सम्झौतामा पुगे, जसको परिणामस्वरुप सम्विधानसभा हुँदै २०७२ को सम्विधान लेखियो। उक्त सम्विधान कार्यान्वयन भएको विगत आठ वर्षलाई हेर्दा त्यसले मुलुकलाई अरु अराजकता र बर्बादीतिर धकेलेको देखिँदैछ। पैसाको बलमा सत्तामा जाने र राज्य दोहन गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति आम रुपमा देखियो। यत्रो संघर्ष र बलिदानबाट आएका नेताहरुले ल्याउन खोजेको व्यवस्था यही होरु यदि हो भने यसले मुलुकलाई असफल बनाउँदै गरेको देखिँदैछ। यदि होइन भने कस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो त्यो कुरो प्रष्ट हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ वर्तमान व्यवस्थासँग असन्तुष्ट भएका जनताहरू “राजा आउ देश बचाउ” भनेर पुनः राजाको वरिपरि झुम्मिन थालेका छन्। अहिले यदाकदा राजतन्त्र फर्कन सक्ने शंका पनि गरिँदैछ। तर राजतन्त्र कसरी फर्किने र फर्केपछि कसरी “देश बचाउने” भन्ने कुरामा प्रष्टता देखिँदैन। २०१७ सालमा झैँ राजाकै नेतृत्वमा कुनै नयाँ व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सक्ने भूराजनीतिक परिस्थिति देखिँदैन। त्यसैले २०४७ सालकै सम्विधानलाई टेकेर फर्किने हो भने पनि त्यसमा कुनै गृहकार्य भएको छैन। किनभने २०४७ सालको सम्विधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरु भत्किसकेका छन्। तिनीहरुलाई पुनर्स्थापित गर्ने नीतिगत गृहकार्य भएको देखिँदैन। त्यस्तै, धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। तिनीहरूलाई कसरी कानुनी कठघरामा ल्याउने र उनीहरुले अपचलन गरेका सम्पत्तिहरुलाई कसरी राज्य अन्तर्गत ल्याउने भन्ने अहम प्रश्न छँदैछ। तर जे भएपनि यी सबैको छिनोफानो गरी एउटा निश्चित राज्य प्रणाली अवलम्बन गरिएन भने फेरि पनि रोटेपिङ जसरी मुलुक घुमिरहने खतरा देखिन्छ ।

दोस्रो पक्ष हो, दीगो आर्थिक उन्नतिको खाका कोर्ने। माथि नै भनि सकियो हाम्रा प्रायः सवै उद्योगहरू बन्द छन्। अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक उन्नतिको आधार के के हुन सक्छन् र त्यसका लागि के कस्ता व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै सोच भएको पाइँदैन। बरु बेलाबखत काठमाडौँमा “लगानी सम्मेलन” गरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने कुरा सुनिन्छ। तर व्यवहारमा युवा शक्तिको निर्यातबाट आम्दानी गर्ने सोच रहेको देखिन्छ। त्यही अनुरुप मन्त्रालय, विभाग, पासपोर्ट व्यवस्था, गन्तव्य देशको पहिचान, मेनपावर कम्पनीहरू खुलेका छन्। राजनीतिक नेताहरु पनि तिनै देशहरूमा पार्टी कार्यालय खोल्ने र चन्दा उठाउने कार्यमा रमाएका सुनिन्छन्। यता देशभित्र भने बुढाबुढी मात्र घर कुर्न रहेकाले कृषि क्षेत्र ध्वंस भई खाद्यान्नसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन।

आर्थिक उन्नतिका लागि हाम्रा सम्भावनाहरु, त्यसको बजार र त्यस्लाई चाहिने लगानीको जोगाड जस्ता बिषयहरुमा अनुसन्धान र छलफल हुनुपर्छ। नेपालले हिमालयको मुख्य क्षेत्र ओगटेको छ। यहाँका हिमशृङ्खलाहरू, त्यहाँ पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू, त्यहाँबाट बग्ने नदीनालाहरूको संरक्षण गरी यहाँको जलवायु स्वच्छ राख्ने दायित्व नेपालको हो। यो विशाल परियोजनाले नेपाललाई मात्र नभएर गंगातटीय क्षेत्रका समस्त वासिन्दाहरूको जनजीविकालाई कसरी सकारात्मक असर पार्छ भन्ने विषयमा सोचिएकै छैन। अझ जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाललाई जोगाउन सकिएन भने यो क्षेत्रमा कत्रो विनाश आउन सक्छ भन्ने बारेमा पनि सोचिएको देखिँदैन।

यदि यस किसिमको नेपाल(भारत संयुक्त परियोजनाको परिकल्पना गर्ने हो भने दुवै मुलुकको संयुक्त प्रयासबाट लगानी जुटाउनुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले दुइ देशबीच देखिएको असमझदारी त्यस्तो वृहत् परियोजनाको लागि बाधक हुनसक्छ। त्यसको लागि नेपालले भारतीय नीति निर्मातादेखि जनतासम्म सद्भाव कायम रहने गरी राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दू अधिराज्य नेपालको पुनर्स्थापना त्यसैको एउटा कडी हुनसक्छ। दुई देश बीच सौहार्द्रता बढाउन सकियो भने यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ।

तेस्रो पक्ष हो, भारतसँगको व्यापारिक सम्झौता। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको मुख्य बजार भारत हो। चाहे त्यो कृषि उत्पादन होस् वा जलविद्युत वा स्वच्छ पानी अथवा स्वच्छ जलवायु, ती सबैको मुख्य बजार भारत नै हो। तर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने भारतीय सामाग्रीहरु निर्वाध रुपमा नेपाली बजारमा भित्रिन्छन् भने नेपाली वस्तुहरू विभिन्न बहानामा भारतीय बजारमा जान पाउँदैनन्। त्यस्तै विद्युतको दोहोरो मूल्य छ भने पानीको व्यापार हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने कार्बन व्यापारको थालनी हुन सकेको छैन। यी यावत क्षेत्रहरूलाई समेटेर नेपाल भारतबीच एउटा बृहत सम्झौता (Framework Agreement) हुनुपर्छ। त्यस्तो सम्झौता भएपछि त्यही भित्र रहेर निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्रिने छ। त्यस्तो लगानीले नेपाल-भारतको समग्र क्षेत्रको विकास गर्नेछ। त्यस्तो विकासबाट नेपाल मात्र होइन विश्व महाशक्ति बन्नेतर्फ लम्केको भारतको कलंकको रुपमा रहेको गङ्गातटीय क्षेत्रको गरिबी पनि निवारण हुन सक्नेछ। यदि त्यसो भयो भने घर देशसँग माइतदेशको सुमधुर सम्बन्ध तथा दुबै देशको समृद्धि देखेर जानकी माताको वेदना अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।