फागुन १९, काठमाडौं । सरकार निर्माणमा गठबन्धन गरेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको छ। ‘वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खायो’ भन्ने उक्ति झैं यी दुई दलहरु आपसमा प्रत्यक्ष संवाद गरेर स्पष्ट हुनमा भन्दा सार्वजनिक टिकाटिप्पणीमा रमाइरहेका देखिन्छन् । मनको बाघसँग तर्सिएर गठबन्धन नै संकटमा परिसकेको भान हुनेगरी दुई दलका नेता तिक्तता विस्तारमा सक्रिय भएपछि संसदमा समेत त्यसको प्रभाव पर्न थालेको देखिएको छ।

अपारदर्शी संवाद
पार्टीको महासमिति बैठक सम्पन्न गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र विधानसहित स्थायी समिति सकेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ–आफ्ना दलभित्र बलिया देखिएका छन्। कांग्रेसभित्र हुर्कँदै गएको चुनौतीलाई फेरि एकपटक पन्छाउन सभापति देउवा सफल भएका छन्। अध्यक्ष दाहाल पनि विधान बैठकमा पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प नभएको तर्क स्थापित गरेर परिवारका सदस्यहरुलाई राजनीति जिम्मेवारी सुम्पँदै ‘टिकाटिप्पणी, फरक मत र आलोचना’ हेडक्वाटरको रातो कार्पेटमुनी छोप्न सफल भएका छन्।

देउवा र दाहाल त्यसपछि पनि संवादमा छन्। तर उनीहरुको गुप्त संवादको विवरण थाहा पाउनबाट जनता वञ्चित छन्। आसन्न राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरुको सहकार्यले निरन्तरता पाउँछ कि टुटेर अर्कै नयाँ समीकरण बन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ। यो प्रश्नको जवाफ यी दुई नेताबाहेक अरु कसैबाट आउन सक्दैन। सार्वजनिक रुपमा आइरहेका अड्कलबाजीहरुले राजनीतिमा कुनै अर्थ राख्दैनन्।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै नेता कार्यकर्ता तहमा भइरहेको बहसले पनि छुन नसक्ने स्थानमा पुगेका देउवा र दाहाल नै वर्तमान अन्योल चिर्न सक्ने निर्णायक भूमिकामा छन्। तर उनीहरु भावी संसदीय निर्वाचनमा सहकार्य हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नमा अल्झिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व चुन्ने विषयलाई यसैसँग जोडेर यी दुई नेताहरु सिँगौरी खेलिरहेका छन्।

को किन तर्सियो ?
आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहकार्य हुने कि नहुने भन्ने विषय नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आपसमा तर्सिनु र सतर्क हुनाको मुख्य कारण देखिएको छ। कांग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी संसदीय निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य नगरी एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने भनेर गरेको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग तर्सिएको हो।

त्यसपछि माओवादीका नेताहरु (अग्नि सापकोटाबाट सुरु भएको) त्यो निर्णयको विरोध र आलोचना जनार्दन शर्मा हुँदै स्थायी समितिको बैठकसम्म जारी रह्यो । यता आएर अध्यक्ष दाहाल स्वयं पनि खुलेर कांग्रेस महासमितिको त्यो निर्णय विरुद्ध उत्रिएका छन्।

दाहालले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समर्थन गर्ने पूर्व सहमति वर्तमान सन्दर्भमा बाध्यकारी हुननसक्ने बताएर राजनीतिको तरंगित तलाउमा उथलपुथल ल्याईदिएका छन्। दाहालले नै मुख खोलेपछि नेपाली कांग्रेस शान्त रहने कुरै भएन।

दाहालको भनाईलाई घुमाउरो पाराले जवाफ दिएझैं सभापति देउवाले भने राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले पाउने भनेर पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई ढुक्क रहन सान्त्वना दिईरहेका छन्। देउवा र दाहालको नियन्त्रणमा रहेको सहकार्यको निर्णय गर्ने दायित्व कुन कुन राजनीतिक सौदाबाजीमा मिल्न पुग्ने हो, अहिले नै त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नसक्ने कुनै आधार छैन।

दाहालको गुनासो
अध्यक्ष दाहालले टिप्पणी गरेका छन्, ‘भर्खरै सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकले गरेको निर्णयमा पनि केही चिज आवश्यक नभएको जस्तो लाग्छ। गठबन्धन राम्रै गइराखेको थियो । राम्रो लाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध थियौं, छौं। अहिले पनि जुन पार्टीको भोट,समर्थनबाट नेपाली कांग्रेस एक नम्बर पार्टी भएको त्यही पार्टीसँग गठबन्धन गर्दैनौं भनेर अहिले बोल्नुपर्ने जरुरी के थियो ? यसले पनि देशभर एउटा तरंग पक्कै पनि पैदा गरेको छ।’ दाहालले कांग्रेसको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

अझ उनले कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षता र ‘जनयुद्ध’ शब्दमा बहस गरेको प्रति पनि गुनसो गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भएको चर्चा र जनयुद्धकै बारेमा भएको टिकाटिप्पणीलाई दाहालले ‘बेमौसमको बाजा’ भनेका छन्।

फकाउँदै देउवा
माओवादी अध्यक्ष दाहालको गुनासो र स्थायी समितिमा उठेका प्रश्नपछि सभापति देउवा फकाउने रणनीतिमा देखिन्छन्। आफ्नो निवासमा आएका केही नेताहरुसँगको असन्तुष्टि सुनेपछि देउवाले माओवादीको असन्तुष्टिबारे छलफल गरेका छन्। त्यसपछि देउवा निकट नेताहरु माओवादीको गुनासो सम्बोधन गर्न हालै सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठकमा पेस भएको प्रतिवेदन परिर्माजन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

महासमितिमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनहरु परिमार्जनका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कहिले बोलाउने भनेर परामर्श गर्न सभापति देउवाले शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएका थिए।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलबीच छलफल भएपछि माओवादी फकाउने रणनीति अख्तियार गर्न देउवा तयार भएका हुन्। माओवादीको असन्तुष्टि र आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णयबारे धेरैबेर छलफल गरेपछि सभापति देउवाले महासमितिले अनुमोदन गरिसकेको राजनीतिक निर्णय नै सच्याएर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद हात पार्न गठबन्धनको प्रमुख घटक दल माओवादीको चित्त दुःखाइलाई सम्बोधन गर्नु कांग्रेसको जिम्मेवारी भएकाले महासमितिको निर्णय सच्याउन आवश्यक भएको भनेर देउवाले पदाधिकारीहरुलाई सम्झाएको एक नेताले बताए।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सशस्त्र युद्धबारे कांग्रेसको प्रतिवेदनमा गरिएको टिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट असहमति देखिएकाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनमा रहेर सशस्त्र युद्धबारे गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको भन्दै उनले प्रचण्डको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। महासमिति बैठकमा उपसभापति खड्काले पेस गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनेर टिप्पणी गरिएको छ। तर खड्का महासमितिले अनुमोदन गरिसकेको आफ्नै प्रस्ताव सच्याउन तयार भएर सभापतिलाई सुझाव दिन हिच्किचाएनन्।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कोशी प्रदेशका सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर माओवादीको गुनासो हुनु स्वाभाविक भएको बताएका थिए। उनले कांग्रेसको पनि माओवादीप्रति गुनासो रहेको बताउँदै २०७९ मंसिरको चुनावमा रोल्पामा कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन माओवादीका विद्रोही उम्मेदवारसँग पराजित भएको प्रसंग कोट्याउँदै यसबारे माओवादीले केही नबोलेको बताएका थिए।

महामन्त्री गगनकुमार थापा देउवा निवासको छलफलको अन्तिमतिर पुगेकाले सामूहिक छलफलमा सहभागी थिएनन्। तर देउवा निवासको निष्कर्षप्रति थापाले कुनै प्रतिक्रिया पनि जनाएका छैनन्।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री र आफूबीच बहिर आएको जस्तो दूरी नबढेको भनेर सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री र आफ्नो कुराकानी भइरहेको सुनाएका थिए। उनले ‘यसलाई हल गर्न सकिन्छ, पूर्व सहमति अनुसार नै मिल्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट सुन्दा कांग्रेसका दस्तावेजहरु देखाएर प्रचण्डले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न चाहेको देखिन्छ, भनेका थिए।

सभापति देउवाको भनाइले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसले लिने पूर्वसमझदारी कार्यान्वयन हुनेमा उनी ढुक्क देखिएको बुझ्न सकिन्छ। महासमिति बैठकमा पेस भएका दस्तावेज सच्याएर प्रचण्डलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ पार्टी सभापतिमा देखिएको भन्दै एक नेताले सभापतिको नयाँ रणनीति सिद्धान्त मिल्दो नभएको टिप्पणी गरेका छन्।