वैशाख २७, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलबाट नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भएका छन्।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै बुधबार राति नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले हिक्मतकुमार कार्कीलाई अघि बढाउन लागेको हो। गठबन्धनले बिहीबार विहान १० बजे नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दैछ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबारै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गर्ने तयारी रहेको बताए । एमालेका नेता कार्की यसअघि नै दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नेता हुन्।

मुख्यमन्त्री खोसिएपछि हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। उनले बिहीबार नै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख खापुङले भने मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन दिएका ५२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेशसभाबाट समेत विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसबारे कुनै प्रस्ताव नगरेपछि बहुमत सांसदको मागबमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको खुलाएका छन्।

प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बुधबार राति वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्। उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएका छन्।

त्यहीअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबारै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दैछन् भने लगत्तै सांसदहरूको सनाखत गराउने कार्यक्रम छ। एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई विराटनगर बाहिर नजान निर्देशन गरेका छन्।

कांग्रेस नेता कार्की गत असोज २८ गते संविधानको धारा १६८ ९५० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले समेत समर्थन गरेका थिए।

तर फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानबमोजिम भन्दै विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा लिएका थिए।

तर एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनेसम्म चलखेल गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका हुन्। कार्कीलाई उनकै दल नेपाली कांग्रेसले समेत राजीनामा दिन पटक पटक निर्देशन गरेको थियो।