संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका केही विषयमा सहमति गरेको छ । बैठकले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति र भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषकको हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने विषयमा सहमति भई राज्यको नीति र दायित्वमा राख्ने निर्णय भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि जमिन प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै उपयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सार्वजनिक हितको निम्ति राज्यले कसैको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकले सहमति गरी मौलिक हकका रूपमा राख्ने सहमति गरेको सभापति भट्टराईले बताउनुभयो । यस्तै बैठकमा संविधान निर्माणमा सहमति गर्न बाँकी विषयहरू राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत सामान्य छलफल भएको र दिनभरि नै प्रमुख दलसँग सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताइएको छ ।