जेठ २५, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’ उनले भने।

उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने पनि बताए।

उनले भने,‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ।’

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याकंको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए। उनले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आकर्षक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे।