जेठ २९, काठमाडौं । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरुले शिक्षाको गुणस्तरमा केही योगदान नगरेको भन्दै खारेज गर्न गरेका छन्।

मंगलबार विनियोजन शिर्षकमा चारवटा मन्त्रालयमा खर्चको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सांसद सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कारण राजनीतिक दल र नेतालाई मात्र फाइदा पुगेको तर शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्न नसकेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

उनले भने, ‘सामूदायिक विद्यालयहरुमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेको छ। यसले कुनै पार्टी, कुनै राजनीति दललाई फाइदा भएको होला तर देशको शिक्षालाई फाइदा भएन। धेरै विद्यालय र सीटीइभीटीका नाममा अलपत्र छ। नमुना विद्यालय र प्राविधि शिक्षाका आयोजनाहरु अलपत्र छन्। शिक्षा क्षेत्रमा यति ठुलो बजेट विनियोजन गरिन्छ।’

त्यस्तै, सांसद सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात समेत नमिलेको बताएका छन्। तराइमा एक सय जना विद्यार्थीका लागि एक जना शिक्षकको दरबन्दी र पहाडमा ४० जना विद्यार्थीका लागि पनि एक दरबन्दी रहेको भन्दै दरबन्दी कसले मिलाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

उनले भने, ‘किन शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात मिल्दैन ? तराईमा कतै एकसय जना विद्यार्थीका लागि एकजना शिक्षकको दरबन्दी हुन्छ। पहाडमा ४० विद्यार्थीका लागि एक जना शिक्षक हुन्छ। यो अनुपात कसले मिलाउने ? यो काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन ? दोस्रो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति किन खारेज नगर्ने ? व्यवस्थापन समितिले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा के योगदान गरेको छ। आफ्ना आफन्त पोसेर लुट्ने काम मात्र गरेको छ।’