ट्यांकर चालक र सरकारबीच सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने


असार ३, काठमाडौं । आन्दोलनरत ट्यांकर चालक र सरकारबीच सहमति भएको छ । चालकहरुले उठाएका सात बुँदे माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतापछि सहमति बनेको हो ।

सोमबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको सरकारी टोली र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले जानकारी दिए ।

‘भर्खरै वार्ता सकियो । १५ दिनभित्र हामीले अघि सारेका सात बुँदे माग पूरा गर्ने सरकारी पक्षले प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहमतिको खाका तयार गर्दैछौं, केही समयमा सार्वजनिक गछौंं,’अध्यक्ष लामाले नेपाल न्यूज बैंकसँग भने ।

चालकहरुले पेट्रोलियम ढुवानी रोकेपछि काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन अभाव भएको छ । चालकहरु हड्तालमा उत्रिएपछि थानकोट डिपोबाट इन्धनको वितरण प्रभावित भएको छ ।

सात बुँदे माग राख्दै पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालक आन्दोलित भएका हुन । ढुवानी मजदुरहरूको तलब भत्ता श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने र श्रमिकहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति र सुविधासँगै, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्न, तापक्रमको सही व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन लगायतका माग गरेका छन् । ट्यांकर चालकहरुको हडतालका कारण काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरु बन्द भएका छन् । अधिकांश पम्पमा इन्धन रित्तिएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?