संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले संविधानसभाको निर्देशअनुरुप सहमति र प्रश्नावली तयार गर्ने प्रयास जारी रहेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने काममा क्रियाशील रहेको समितिले संविधानसभाले पछिल्लोपटक दिएको समयसीमाभित्र पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सो सम्बन्धमा प्रयास जारी रहेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्न लागेको हो ।  समितिको आज बसेको बैठकपछि सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले सहमति भएका विषय सोअनुरुपको बुँदा र नभएका विषयमा सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले सोहीअनुरुपको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने र संविधानसभाले जे निर्देश गर्छ सोहीअनुरुप अघि बढ्ने बताउनुभयो । “समितिले समय थपको माग गरेको छैन, संविधानसभाले जे निर्देश गर्छ सोहीअनुरुप अघि बढ्छौँ,” सभापति डा. भट्टराईले भन्नुभयो । संविधानसभा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको प्रावधान समेटिएको सहमति प्राप्त गर्न संविधानभासबाट समितिमा प्राप्त विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरुमा सम्वाद समितिको बैठकमा सहमति भई संविधानसभामा टुङ्गो लागिएको भनी पेस गरिएका तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, संवैधानिक, व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण र संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिका प्रतिवेदनमा भएका केही प्रावधानसहितका सहमति प्रतिवेदनमा समेटिनेछ । त्यस्तै, सहमति हुन नसकेको विषय राज्यको पुनःसरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण र न्याय प्रणाली समितिको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । पछिल्लो अवधिमा समितिले जग्गाको हक भोगसम्बन्धी तथा सङ्क्रमणकालमा संविधान जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाएको थियो । संविधानसभाको यही असोज २४ गतेको बैठकले यसअघिको तोकिएको समयमा पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै समितिलाई सहमति भएका विषयमा असोज ३० गते र टुङगो नलागेको विषयमा ३१ गतेसम्म प्रश्नावली तयार गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । दलहरुबीच यो समयावधिमा सहमति जुटाउन आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल निकै भएपनि सहमति भने जुट्न सकेन । नेताहरुले पछिल्लो समयमा सहमति जुट्न नसकेपनि विश्वासको आधार तयार भएको र वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  संविधान निर्माणको कार्यतालिकाअनुरुप असोज अन्तिमसम्म सहमति जुटाएर कात्तिक १ गतेबाट संविधानको मस्यौदासहित जनतामाझ जाने कार्यतालिका थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र सहमति जुटन् नसकेपछि संविधान निर्माणको कार्यतालिका अब फेरबेदल हुने देखिएको छ । माघ ८ को कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी आन्तरिकरुपमा कार्यतालिकामा परिवर्तन हुने बताइएको छ ।  समितिको बैठकपछि सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले केही कुरामा सहमति नभएपनि विवादित विषयको गाँठो फुकाउने वातारण बन्दै गएको शीर्ष नेताहरुले बताउनुभएको छ भन्दै सहमति र असहमतिका सबै विषयलाई संविधानसभा पेस गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवम् सभासद कमल थापाले भने अब संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न हुँदैन प्रश्नावली तयार गरेर जानुपर्छ भन्दै फेरि पनि संविधानसभाले दिएको निर्देशको अवज्ञा भएको बताउनुभयो ।