युरोपेली सङ्घ (इयु)ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता रकममा तेब्बरले वृद्धि गरेको छ । विगतमा नेपाललाई १२ करोड युरो प्रदान गर्दै आएको इयूले त्यसलाई तेब्बरले बढाएर ३६ करोड अर्थात् रु ४४ अर्ब ८० करोड पु¥याएको हो । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले इयूले आर्थिक–सामाजिक विकासका गतिविधि विस्तारका लागि सहायता रकममा वृद्धि गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका युरोपेली आयोगका विकास आयुक्त एन्ड्रिस पिब्लासको उपस्थितिमा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र यहाँस्थित युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रेन्चे टिरिङले सातवर्षे सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस अवसरमा मन्त्री महतले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि इयुले निरन्तर सहायता उपलब्ध गराएकामा आभार प्रकट गर्दै गरिबी घटाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । विविध चुनौतीका बाबजुद सन् ९० को दशकमा ४९ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २३.८ झारिएको जानकारी दिँदै मन्त्री महतले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरी नेपालले त्यस्ता चुनौतीबाट पार पाउने बताउनुभयो । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–वाणिज्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहायता वृद्धि गर्न पनि मन्त्री महतले आग्रह गर्नुभयो । आयुक्त पिब्लासले एक दशक लामो द्वन्द्व अन्त्य गरी नेपाल विकासको बाटोमा अग्रसर भएकामा आफूहरू उत्साहित भएको भन्दै नेपालको ग्रामीण विकास, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय एवम् व्यावसायिक शिक्षा तथा लोकतान्त्रिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहायता रकम वृद्धि गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपालले हासिल गरेको प्रगतिको सराहना गर्दै सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा नेपाललाई स्तरोन्नति गराउने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन पनि इयुको सहायता फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । केही महिनाअघि ब्रसेल्सस्थित इयूको प्रधान कार्यालयमा एसियाका अल्पविकसित एवम् भूपरिवेष्टित मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपाललाई उपलब्ध हुँदै आएको विकास सहायता वृद्धि गर्न अपरिहार्य भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । मन्त्री महतको सत्प्रयास र नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको फलस्वरूप एकैपटक सहायता राशिमा तेब्बरले वृद्धि भएको हो । यसै महिना प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि ब्रसेल्समा इयुका उच्च अधिकारीलाई भेटेर नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।