व्यवस्थापिका–संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अझै १५ दिन लम्बिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । बजेट पारित भएसँगै अन्त्य हुने परम्परा भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा आएर मुलुकी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रवेश गराएको छ । संसद्को आजको बैठकले चालु आवको आयव्ययको विवरण (बजेट) पास गरेको हो । संसद्को अधिवेशन छिटो टुङ्ग्याएर सबै राजनीतिक दलको ध्यान र समय संविधानसभा र संविधान लेखनमा खर्चने प्रयास जारी छ । कम्तीमा पनि छलफलका लागि प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा पु¥याउनका लागि सबै प्रक्रिया पार गर्न तिहारअघिको समयावधिले नपुग्ने सभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । मुलुकी ऐनलगायत विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको कानुनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले सरकारले निकै ठूलो आर्थिक व्ययभारसमेत खर्चेर देवानीसंहिता, फौज्दारीसंहिता, फौजदारी कार्यविधि तथा देवानी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ल्याउन लागेको छ ।

‘मुलुकी ऐन’मेटिने !

ती ऐनको निर्माणसँगै विद्यमान मुलुकी ऐन स्वतः विस्थापित हुनेछ । सरकारले अघि बढाएको ऐनको एकीकृत रूपलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक मानिए तापनि नेपालको साँच्चिकै मौलिक, व्यवहारिक र सम्पदाकै रूपमा रहेको ‘मुलुकी ऐन’को नाम नामेसी नै समाप्त गरेर अर्काे ऐन बनाउन ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीकै बीचमा पनि मत बाझिएको छ । नेपालको मुलुकी ऐनलाई विश्वमै ज्यादै महत्वपूर्ण रूपमा र व्यावहारिक कानुनी दस्तावेजका रूपमा हेरिन्छ । सो ऐनमा अंशबन्डा, बहुविवाह, खोटाचलन, चोरी, दण्ड सजायदेखि अदालती बन्दबस्तीको समेत महल समेटिएको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमा त्यसबाहेक अन्य विषय भने नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।