अधिकांश सांसदले आफूहरूको अपमान हुनेगरी सरकारबाट नियुक्ति लिएका विभिन्न आयोग,समिति र निकायका व्यक्तिलाई माननीयको उपमा दिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसदको वातावरण संरक्षण समितिको आजको बैठकमा समितिका अधिकांश सांसदले माननीय शब्दको चरम दुरूपयोग भएको र यसले आफूहरूलाई अपमानित तुल्याएको बताउनुभयो । सन्दर्भ थियो ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण समिति’ का प्रमुखको सुविधा सम्बन्धमा । “हामी एउटा भ्रमणमा सँगै हिँडेका थियौँ । सरकारले नियुक्ति गरेको विकास समितिको सभापतिलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने अफठ्यारोमा परे । भोलि विभिन्न विकास समिति गठन होलान् सबैले माननीय पद र सुविधा खोज्लान त्यसको जवाफदेहीता को हुने त्यसैले माननीय शब्दको दुरूपयोग रोक्न यस्ता शब्दलाई तत्कालै सुधार गरिनुपर्छ”–समिति सदस्य रेशम लामाले भन्नुभयो । सांसद लामाको अभिव्यक्तिमा आफ्ना उक्ति थप्दै अर्की सांसद कमला विकले भन्नुभयो, “एउटै कार्यक्रममा गएको मूख्य सचिवलाई अतिथि बनाइयो तर आफूलाई वास्ता गरिएन, अन्य कार्यक्रममा जाँदा पनि कुन मर्यादा क्रममा बोल्ने भन्ने टुङ्गो हुँदैन यसले हामीलाई असाध्यै अपमानित तुल्याएको मात्र छैन माननीय पदकै दुरूपयोग भएको छ ।” सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले गठन आदेशका भरमा नियुक्त हुने व्यक्तिको राज्यमन्त्री वा सो सरह सुविधा भन्ने शब्दले माननीयको दुरूपयोग भएको र यसले एकआपसमा भ्रम सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।  माननीय एउटा पद र सम्मान भएपनि यसको दुरूपयोग भइरहेको भन्दै सांसद जीवनकुमारी घिमिरेले जतिसुकै सुविधा पाउने व्यक्ति भएपनि उसलाई राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री वा सो सरह सुविधा भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसदहरू परशुराम तामाङ, तीर्थराज भार, राधा स्याङ्तान, लीला मगर, हरि राजवंशीलगायतले विज्ञ व्यक्ति धेरै नियुक्ति भएको भएपनि जनप्रतिनिधिको अपमान भएको उल्लेख गर्नु भयो । ‘माननीय’ शब्दको सुरुवात संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट सुरु भएको पाइन्छ । त्यसयता राजतन्त्र भएका संसारका देशहरूमा माननीय भन्ने शब्द प्रचलनमा रहिआएको छ । गृहमन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले माननीय भन्ने प्रचलन परम्परागत रूपमा चलिआएको र यसबारे कुनै ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले माननीय शब्दको दुरूपयोग हटाउन गृहमन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको र यो क्रम हट्दै गएको बताउँदै पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्रीका सबै सल्लाहकारलाई नियुक्ति गर्दा राज्यमन्त्री वा सो सरह सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग नभएको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई सम्माननीय भन्ने चलन छ । मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई माननीय भनिन्छ । सर्वोच्च अदालतको नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुरूप अदालतका न्यायाधीशलाई माननीय भनिने गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यलाई माननीय भन्ने चलन रहेको छ । समितिका सभापति जनकराज चौधरीले ‘माननीय’ विषय समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको तथा एजेण्डाभन्दा बाहिरको विषय भएपनि अघिल्लो उपसमितिको बैठकमा कस्तो सुविधा र सम्मान पाउने भन्नेबारे सांसदहरूले गम्भीर रूपमा लिँदै कुरा उठाएपछिसम्बन्धित अधिकारीका साथ छलफल गरिएको बताउनुभयो ।