विद्युत व्यापार सम्झौताको अन्तिम हस्ताक्षर सम्पन्न, ऊर्जा सचिवले गरे हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच केही समयअघि सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)मा आज अन्तिम हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय ऊर्जा सचिव प्रदीपकुमार सिन्हाले उक्त सम्झौताको हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायको पनि उपस्थिति रहेको थियो । दुई मुलुकबीच गत भदौ १९ गते उक्त सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै मुलुकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही समय पहिले पिटिएको मस्यौदालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएसँगै आजैदेखि उक्त सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । हस्ताक्षरपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले नेपालमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न अब महत्वपूर्ण आधार तयार भएको बताउनुभयो । भारतबाट विद्युत् ल्याउन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन दुवै मुलुकबीच ऊर्जा सचिव स्तरीय विशेष संयन्त्र गठन गरिएको र सहसचिव स्तरमा पनि कार्यदल गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सचिव क्षेत्रीले सम्झौताले विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो । ऊर्जा सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक वर्षमा एकपटक र सहसचिव स्तरीय बैठक वर्षमा दुईपटक बस्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकको ऊर्जा सङ्कट हल गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षाकालमा बढी भएको विद्युत् भारतलाई बेच्ने र कम भएको समयमा भारतबाट आयात गर्न पनि सहज वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो । भारतीय ऊर्जा सचिव सिन्हाले नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि भारत खुला हृदयका साथ सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताले भारत र तेस्रो मुलुकमा समेत नेपालले विद्युत् व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिँदै कुनै समस्या आए समाधान गर्न दुवै देशले सहमति खोज्ने बताउनुभयो । उहाँले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग केही समयभित्रै परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा हस्ताक्षर हुनेसमेत जानकारी दिनुभयो ।