संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधान निर्माणमा देखिएका प्रमुख विवादित विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन । बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति एकदमै पातलो रहेकाले संविधानसभाका केही आमन्त्रित सदस्यलाई बोलाएर छलफललाई निरन्तरता दिइएको थियो । आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभासद्द्वय प्रदीप गिरी र गगन थापालाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको थियो । बैठकमा धारणा राख्ने केही सभासद्हरूले सहमतिमा नै जोड दिनुभएको थियो भने केहीले प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्नुपर्ने र केहीले भने सहमति भएका विषयलाई मिलाएर मस्यौदा बनाउनुपर्ने तथा सहमति हुन नसकेका विषयलाई तत्कालका लागि अनुसूचीमा राखेर भएपनि जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख विवादित विषयमा कुराकानी भएको र प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरी सहमति निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । सहमति निर्माणका लागि शीर्ष नेतृत्व सँगसँगै राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा काम गरिरहेका नेतृत्वतहसँग पनि छलफल गरिने जानकारी दिँदै उहाँले १४ गतेसम्म अनौपचारिक रूपमा नै संवाद गरिने बताउनुभयो । आजको बैठकमा प्रमुख गरी सहमति निर्माणमै केन्द्रित रहेको र आमन्त्रित सदस्यले पनि सहमतिका लागि केही आधार प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र सहमति हुन नसकेका विषयलाई अनुसूचीमा राखेर भएपनि पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने गरी छलफललाई केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति हुन सक्ने आधार तयार भएको तर राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा सहमति हुन नसके अनुसूचीमा राखेरै भएपनि मस्यौदा तयार पार्ने गरी छलफल भएको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्य प्रदीप गिरीले भने संविधान बहुमत तथा अल्पमतको हुन नहुने भएकाले सहमतिमै संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राजनीतिक दलहरूबीच कसले कसलाई गलाउने र कमजोर पार्ने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तिम समयमा आएर सहमति हुने वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो । दलहरूबीचको विवाद र रस्साकस्सी सामाजिक द्वन्द्वको उपज भएको र यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने धारणासमेत आफूले बैठकमा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले यस पटक संविधान जारी भएरै छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
थापाको छुट्टै प्रस्ताव
समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुनुभएका सभासद् गगन थापाले मिलेका विषयको एकीकृत मस्यौदा बनाएर नमिलेका विषयलाई अनुसूचीमा राखेर भए पनि मस्यौदा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाउन पनि नसक्ने र प्रक्रियामा जान पनि नसक्ने स्थितिलाई पूर्णबिराम दिन पनि उक्त प्रस्ताव जायज भएको उहाँको कथन छ । सधैँ आ–आफ्नै अडान मात्र राख्ने र फरक कोणबाट छलफल नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सहमति जुट्न नसकेको धारणा राख्दै सभासद् थापाले आफूले राखेको प्रस्ताव मध्यमार्गी भएको सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो । उहाँले शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरू सहमति जुटाउन सक्ने स्थितिमा पुगेको आफूलाई जानकारीमा आएको तर राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा भने तत्काल सहमतिको सम्भावना कम भएकाले उक्त विषयलाई दलहरूको प्रस्तावलाई नै अनुसूचीमा राखेर मस्यौदा बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । हरेक पल्ट एउटै विषयमा छलफल गर्दा निकास निस्कन नसकेकाले अब फरक कोणबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।