नेपालमा रहेका आठ क्यासिनोले रु एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख ९४ हजार रोयल्टी सरकारलाई नतिरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल रिक्रियशन सेन्टर प्रालिबाट रु ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार, दि फुलबारी लिमिटेड पोखराले रु २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार, होटल याक एण्ड यतिले रु ११ करोड ८७ लाख ५० हजार, अन्नपुर्ण इन्टरनेसनलले रु ११ करोड ६९ लाख १५ हजार र होटल एभरेस्ट लिमिटेडले रु १० करोड ३५ लाख ६२ हजार रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरी होटल मल्लले रु सात करोड ६५ लाख, ह्याप्पी आवर प्रालिले छ करोड ९३ लाख, होटल सोल्टीले रु छ करोड १३ लाख रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले रोयल्टी नबुझाएपछि बन्द गराइएका चार क्यासिनोलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो । रोयल्टी बुझाउन बाँकी सबै क्यासिनोलाई ३५ दिनको म्याद दिई रोयल्टी नबुझाएमा क्यासिनो सञ्चालन बन्द गरिने भनी मन्त्रालयबाट गत चैत २४ गते पत्र बुझाइएको बताउनुभयो । रकम नबुझाएका ती क्यासिनोबाट रकम उठाउन कुमारी चोक तथा तहसिल कार्यालयमा लगत कसी असुलउपर गर्न पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कुमारी चोक तथा तहसिल कार्यालयमार्फत क्यासिनोको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग लिएर ती क्यासिनोलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसैबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले क्यासिनो नियमावली, २०७० बाट क्यासिनोहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सम्भव नदेखिएकाले क्यासिनो ऐन तुरुन्त तर्जुमा गरी अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालनमा आएका तर हालसम्म क्यासिनो नियमावली, २०७० वमोजिम नियमनको दायरामा नआएका क्यासिनोहरूलाई उपयुक्त समयावधि किटान गरी उपरोक्त कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टीलगायत सम्पूर्ण वक्यौता असुलउपर गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले समयमै सरकारी अधिकारीहरूले तदारुकता नदेखाएका कारण ठूलो परिणाममा रोयल्टी बक्यौता भएको बताएका थिए ।