व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर विभिन्न विकास आयोजनाको काम रोक्न निर्देशन दिएको र सन्दर्भमा नै नभएका विषयमा समेत चासो राखेर अनावश्यक विवाद खडा गरेका कारण छलफलका लागि बोलाइएको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । अनियमितता भएको क्षेत्रमा आयोगले चासो राख्नु स्वभाविक भएको तर चासो राख्नु नपर्ने विषयमा समेत हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै के कसो भएको हो भन्नेबारेमा जानकारी दिन सांसदहरूले माग गर्नुभएबमोजिम प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो । यस्तै, संसद्कै अर्को समिति अर्थ समितिले पनि बुधबार आयोग प्रमुख कार्कीसँग छलफल गर्ने भएको छ भने कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक विषयमा चासो राख्ने संसद्को निकाय लेखा समिति भएकाले आयोगसँग पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको सांसदहरूको भनाइ थियो ।  लेखा समितिमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी आयोगमा समेत परेको पाइएको र उजुरीमा द्विविधा देखिएकाले एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । लेखा समितिको आजको बैठकमा छलफल भएको काठमाडौँ टावर निर्माणको बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्ने विषय पनि आयोगमा छलफलको क्रममा रहेको छ । महानगरले निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिन लागेको उक्त टावर पुरानो बसपार्कमा अवस्थित हुनेछ । महानगरले जलेश्वर स्वच्छन्द कोइ जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको छ । राष्ट्रिय सभागृहको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो बसपार्कमा ३० तल्ले अग्लो संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग सहमति नलिई काम सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । विशाल संरचना निर्माण गर्न लाग्दासमेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नपारिएको भन्दै सांसदहरूले महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनबहादुर श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । कार्यकारी प्रमुख श्रेष्ठले टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको र पूर्व तयारी मात्रै भएको भन्दै अहिल्यै केही भन्न नसकिने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत तवरले अगाडि बढाइने र कुनै पनि अनियमितता हुन नदिने विश्वास दिलाउँदै कुनै गल्ती तथा कमजोरी भए संसदीय समितिले छानबिन गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो । टावर निर्माणका सन्दर्भमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गर्ने सांसदहरूमा टोपबहादुर रायमाझी, रामहरि खतिवडा, रुपा मर्हजन, भानुभक्त ढकाल, मोहनबहादुर बस्नेत, डिलबहादुर नेपालीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।