नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस, एमालेलगायत दलले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । आफ्नै निजी निवास बुढानीलकण्ठमा रासससँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता देउवाले उक्त समितिको बैठकबिना परामर्श स्थगन गरिएकामा आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । “यो हाम्रो प्रस्ताव हो, उहाँहरूले पनि छलफलका लागि प्रस्ताव ल्याए हुन्छ, त्यसमा छलफल गराँै, वार्ता र मिलनका लागि उपयुक्त ठाउँ खोजाँै, अहिले हामीले यसमा भोट हालाँै त भनेका छैनाँै तर छलफलका लागि पनि प्रस्ताव नै ल्याउन नपाउने कुरा त भएन नि”, देउवाले भन्नुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)लगायत दलले काँग्रेस र नेकपा( एमाले)को आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने माग गरेका छन् नि भन्ने राससको जिज्ञासामा देउवाले भन्नुभयो, “अब त्यो (हाम्रो) प्रस्ताव कहाँबाट फिर्ता हुन्छ, बरु उहाँहरूले पनि प्रस्ताव ल्याए हुन्छ ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “आफू पनि प्रस्ताव नबनाउने, सबै मिलेर प्रस्ताव बनाउन नसक्ने, तीन दल मिलेर प्रस्ताव बनाउँदा नि नहुने, यो त भएन नि” । “संवाद समितिमा काँग्रेस र सहिका दलले पेस गरेको प्रस्तावले सहमति भड्काउने काम भयो, ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको आरोप छ नि” भन्ने जिज्ञासामा देउवाले राजनीतिक वातावरणलाई आफूहरूले नभड्काएको बरु उल्टै उहाँहरूले सहमतिको वातावरण बिथोलेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवाद समितिले संविधानसभाले तेस्रो पटक दिएको म्यादभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि अन्तिम समयमा काँग्रेस एमालेलगायत दलले छलफलका लागि भन्दै सात प्रदेशसहितको सहमतिको खाका प्रस्ताव गरेका थिए । एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले सो प्रस्तावले सहमतिको वातावरण बिगारेको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । पटक पटक छलफल भए पनि संवाद समितिले सङ्घीयता, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन र न्यायप्रणालीका विषयमा समाधान निकाल्न सकेको छैन ।
“सहमतिका लागि माघसम्म समय छ”
वरिष्ठ नेता देउवाले काँग्रेस एमालेले संवाद समितिमा प्रस्ताव ल्याए पनि सहमति जुटाउन वार्ता र छलफलका लागि अझै तीन महिना बाँकी छ भन्नुभयो । “अब संवाद समितिबाट निकास निस्कन्छ त” भन्ने प्रश्नमा देउवाले सहमतिका लागि अझै माघसम्मको समय भएकाले समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अगाडि सहमति भयो भने राम्रो, डेटलाइन ठूलो कुरा होइन, प्लेन छुटेजस्तो त होइन नि”, देउवाले भन्नुभयो । सहमतिमा नआए के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले दलबीच सहमति जुट्ने नै आशा व्यक्त गनुभयो । उहाँले काँग्रेस, एमालेको प्रस्तावमा प्रदेशको नाम के राख्ने भनेर अहिले नामकरण गरे पनि पछि प्रदेशसभाले नाम बदल्न सक्ने कुरा प्रस्ट पारिएको बताउनुभयो । नेता देउवाले जातीयताका पक्षमा आफूहरू नभए पनि जनताले चाहे भने जातीय हुन सक्छ, जनताले छानेका प्रतिनिधिले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भन्नुभयो । “अघिल्लो पटक उहाँहरूसँग ‘प्रचण्ड’ शक्ति हुँदा पनि संविधान बनाउनुभएन, त्यतिखेर हामीले ११ प्रदेशमा सहमति जनाएको हौँ तर उहाँहरूले मान्नु भएन, मैले सङ्कटकाल घोषणा गरेर संविधानसभाको म्याद छ महिना थपेर समेत संविधान बनाऔँ भनी प्रस्ताव राख्दा पनि उहाँहरूले केही गर्नुभएन”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।