आगागी संविधानमा सङ्घीयता हुन नहुने अडान राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सात प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसीले कोसी प्रदेश(मेची र कोसी अञ्चल), सगरमाथा प्रदेश(जनकपुर र सगरमाथा), वाग्मती प्रदेश(वाग्मती र नारायणी), गण्डकी प्रदेश(गण्डकी र धवलागिरि), लुम्बिनी प्रदेश(राप्ती र लुम्बिनी), कर्णाली र महकाली प्रदेश( भेरी, सेती र महाकाली) छ प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रशासकीय दृष्टिले मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश जिल्ला र गाउँ वा नगर रहने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा सो पार्टीको जोड छ । प्रदेशसभा के कति सदस्य रहने भन्नेबारेमा भने कुनै पनि प्रस्ताव गरिएको छैन । पचास प्रतिशत प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ५० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने, महिला र दलितको समुचित प्रतिनिधित्व गराइने तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभासहित दुई सदनात्मक व्यवस्था रहने, कुल २४० निर्वाचन क्षेत्रमा १२० प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रबाट र बाँकी १२० प्रतिनिधि राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिद्वारा प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रियसभामा अल्पसङ्ख्यक, महिला, भाषाभाषी, व्यापारी तथा प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरूपमा जोड दिएको जनमोर्चाले निर्वाचनमण्डलबाट राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन हुने र सदनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक हकसंरक्षण गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनुपर्नेमा जोड दिएको सो दलले संवैधानिक अदालत हुन नहुने धारणा राखेको छ । यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अध्यक्षमण्डलबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विभिन्न दश राज्य रहने प्रस्ताव गरेको राजपाले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि सबै वर्ग तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्यक्षमण्डलको प्रस्ताव गरेको सो पार्टीका सभासद् शिवलाल थापाले जानकारी दिनुभयो । उक्त पार्टीले खम्बुवान, तामाङ ह्युल, नेवाः, तमु ग्याल्सा, मगरात, खसान÷कर्णाली, थरुहट, सयलपाटा, लुम्बिनी, भोजपुरा र मिथिला प्रदेशको अवधारणा अगाडि सारेको हो । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहने र राष्ट्रिय जनावरमा एकसिङ्गे गैँडा रहने र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहनुपर्ने सो दलको अवधारणा रहेको छ ।