भारतको एक सैनिक अदालतले कश्मीरका तीन युवकलाई मारेको भनी सात सैनिकलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकेको छ । यसलाई भारतको सेनामा बिरलै दिइने निर्णयको रूपमा लिइएको छ । कश्मीरका मुख्यमन्त्री ओमार अब्दुल्लाहले यी सैनिकले सन् २०१० मा यी युवकलाई गोली हानी मारेको र त्यसलाई सङ्घर्षको रूप दिएको बताउनुभएको छ । यसअघि यी युवक पाकिस्तानबाट भारतीय सीमा छिर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो । उहाँले ट्विटमा यो ऐतिहासिक समय भएको र कश्मीरका कसैले पनि यस्तो मुद्दामा न्याय प्राप्त हुने विश्वास नरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघि जनताको सरकारी संस्थामा विश्वास टुटेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । मानवअधिकार समूहहरूले कश्मीरमा तैनाथ भएका हजारौँ भारतीय सेनाले दण्डहीनताको रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका थिए । यी सैनिक कश्मीरको स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँग विलयका लागि युद्ध गरिरहेका लडाकूको खोजीमा रहेका छन् । पीडितका परिवारले यी तीन युवकलाई सैनिकले नोकरी तथा पैसा दिने लोभमा पाकिस्तानसँगको सीमामा लगेको र नक्कली सङ्घर्षको स्वरूप दिएको आरोप लगाएका छन् । ती तीन युवकको हत्याको विरोधमा कश्मीरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो । ती विरोधमा प्रदर्शनकारी तथा सुरक्षाकर्मीबीचको सङ्घर्षमा १२० व्यक्तिको मृत्युभएको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जानकारी दिएको छ । सेनाले उक्त निर्णय कहिले दिइएको भन्ने विषयमा जानकारी दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । स्थानीय आमसञ्चारले यससम्बन्धी सुनुवाइ जनवरीमा आरम्भ भएको र सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस निर्णयको प्रशंसा गर्दै आनवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सैनिक अदालतभन्दा नागरिक अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेको छ । भारतमा आपत्कालीन सैनिक कानुन – सशस्त्र बल विशेष अधिकार ऐन – अनुसार कश्मीरमा तैनाथ गरिएका सैनिकलाई सङ्घीय सरकारले अनुमति नदिइकन नागरिक अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्न ।