संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ बसेको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि दलगत अडानका कारण तीन दल बैठकमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेको हो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण ठानिएको बैठकमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले आफूहरूले संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा सहमति जनाउँदै संविधानसभामा पेस गर्न आग्रह गरेका थिए भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सहमति नभइकन उक्त प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने अडान राखेको थियो । सत्तारुढ दलका तर्फबाट पेस भएको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बैठकपछि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिँदै बताएका छन् । एमाओवादीले छलफल जारी रहेका कारण सहमति जुटाउन थप पाँच दिनको समय माग गरेको थियो । एमाओवादीको उक्त मागलाई भने काँग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका थिए । संविधानको अन्तरवस्तुमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने र सोही छलफलका आधारमा संविधानसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने एमाओवादीको धारणा र आफूहरूको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिदिनुपर्ने सत्तारुढ दलको अडानका कारण तीन दलको बैठकमा कुनै पनि सहमति हुन नसकेको काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “हामीले हाम्रो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पेस गर्न र त्यही बीचमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्न आग्रह ग¥याँै, एमाओवादीले त्यसलाई स्वीकार गरेन,” उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सहमतिमै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने कि बहुमतका आधारमा संविधान बनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमतिमै सबै विषयलाई टुङ्गो लगाऔँ र केही दिन छलफललाई निरन्तरता देऔँ भन्ने अनुरोध ग¥यौँ, तर सत्तारुढ दलले एकोहोरो रूपमा आफ्नो प्रस्तावमात्र पेस गरिदिनुप¥यो भन्ने धारणा राख्नुभयो जुन तर्कका कारण कुनै पनि सहमति हुन सकेन,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो । सहमति भएका विषयलाई मात्र संविधानसभामा पठाउने वा सहमति हुन नसकेका विषयलाई पनि पठाउने भन्नेमा दलहरूबीच एकमत नभएको धारणा राख्दै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, “एमाओवादीले आफूहरूको प्रस्ताव पनि पठाउन तयार भएन, समितिमै विषयलाई अड्काउने प्रयत्नमा देखियो ।” बैठकमा एमाओवादीले सत्तारुढ दलको प्रस्ताव सोझै संविधानसभामा लैजान आग्रह गरेको थियो तर सत्तारुढ दलले एमाओवादीको सो आग्रहलाई समेत अस्वीकार गर्दै समितिमार्फत नै प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोकेर कार्यकर्ता भेटघाटका लागि रोल्पा गएको भन्दै बैठकमा सत्तारुढ दलले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले भने केही समय लिएर सबैको सहमतिमै संविधान जारी गर्दा सबैले अपनत्व महसुस गर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई त्यसका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । सहमतिमा प्रस्ताव लैजाने वा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच चर्काचर्की परेपछि संवैधानिक समितिको बैठकमै थप छलफल गर्ने भन्दै तीन दलको बैठक टुङ्गिएको थियो ।