संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले०लगायतका दलले ४३ सभासद्को हस्ताक्षर बुझाएका छन् । आफूहरूले पेस गरेको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गर्दै समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई हस्ताक्षर बुझाइएको हो । सत्तारुढ दलका तर्फबाट केही समय पहिले समितिमा पेस भएको प्रस्तावका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहजरूपमा अगाडि बढाउन नै हस्ताक्षर बुझाइएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । समितिका रहेका ७१ सभासद्मध्ये ४३ जनाले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘‘हाम्रो संयुक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पेस गरियोस्, यो आग्रह हामीले सभापतिलाई गरेका छौँ । सभापतिले हाम्रो आग्रहलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ ।’’ प्रमुख दलका बीचमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउने र साझा प्रस्ताव पठाउने प्रयत्न जारी रहेपनि सफल हुन सकेन । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग पनि दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा सहमतिका आधारमा नै प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । दिउँसो १ बजेदेखि लगातार बसेको समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट पेस भएको प्रस्ताव कसरी लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । ाँझ ५ बजे आधा घण्टाका लागि भनेर स्थगित गरिएको बैठक साँझ ६ बजे सुरु भएलगत्तै काँग्रेसका उपसभापति पौडेलले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस गर्नुभएको थियो । हस्ताक्षर गर्नेमा काँग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विश्वेन्द्र पासवान र दुई स्वतन्त्र सभासद् रहनु भएको छ । एकीकृत नेकपा९माओवादी० र मधेसवादी दल सम्वद्ध सभासद्ले भने सत्तारुढ दलको ‘अप्रत्यासित’ प्रस्तावले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति डा भट्टराईले आफूले दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी प्रस्ताव पेस गर्न लाग्दालाग्दै एक्कासी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘‘दुवै पक्षले जित्ने र अपनत्व महसुस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास भइरहेको बेला अप्रत्यासित तबरले हस्ताक्षर बुझाइयो, अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाइन्छ ।’’ समितिको बैठकमा एमाओवादी र मधेसवादी दलले सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई अनुसूचीमा राखेर संविधानसभामा पठाउन सकिने धारणा राखेका थिए । तर एमाओवादीलगातका दलको उक्त धारणामा आफूहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै सत्तारुढ दलका नेताहरूले पूर्ण प्रस्ताव नै पठाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेस उपसभापति पौडेलले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज ढङ्गले नै अगाडि बढाउन हस्ताक्षर बुझाइएको बताउँदै समितिका सभापतिले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सभापति नै हटाउन खोज्नु भएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो ‘‘अहिले त्यतातिर नसोचौँ, हामीहरू पनि सहमति नै होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।’’ आफूहरूको प्रस्तावसँगै अरु दलको पनि प्रस्ताव पठाआँै भनेर आफूहरूले आग्रह गरेको भए पनि एमाओवादी र अन्य दलले नमानेको उहाँको तर्क थियो । एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सम्भावना सकिएका कारण आफूहरूले समितिका सभापतिलाई पूर्ण बहुमतको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पठाइदिन आग्रह गरेको बताउनुभयो । आफूहरूको प्रस्ताव संविधानसभामा जान नसक्ने धारणा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समितिको बैठकमा राखेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापतिलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भयो नि त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो ‘‘हामीले कुनै अप्ठ्यारोमा पारेका छैनौँ, उहाँले हाम्रो प्रस्ताव संविधानसभामा पठाइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’’