संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति सहमतिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियागत तवरले समितिमा छलफल नगरी बाहिर हस्ताक्षर गरेर सभापतिलाई दबाब दिने प्रक्रिया नसच्चिएसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया गम्भीर र असहज हुने बताउनुभएको छ । आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “जिम्मेवार नेताले नै समिति बाहिर हस्ताक्षर गरेर दबाब दिने जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । उहा“हरूले त्यो प्रक्रियालाई नसच्याएसम्म स्थिति निकै गम्भीर र असहज रहने मैले अनुभूत गरेको छु ।’’ नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले)लगायतका दलले सोमबारको बैठकमा अकस्मात ४३ सभासद्को हस्ताक्षरसहित आफ्नो प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनुपर्ने मागसहित सभापति भट्टराईलाई पत्र बुझाएपछि त्यसको कानुनी, राजनीतिक, संवैधानिक प्रभाव र परिणामका विषयमा परामर्श गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने उहाँको कथन थियो । सभापति भट्टराईले भन्नुभयो, “एक पक्षले समिति, संविधानसभाभन्दा बाहिर हस्ताक्षर गरेर निर्देशित गरेका कुरालाई नै पालना गर्न थाल्ने हो भने संविधानसभा र संविधानसभाका समितिको औचित्य रह“दैन । त्यस्तो नजीरले संविधानसभाका अध्यक्ष, समितिका सभापतिहरूले पनि निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन् ।” आगामी दिनमा समितिको बैठकलाई कसरी बढाउने र संविधानसभाका के कसरी प्रस्ताव पठाउने भन्ने विषयमा विशेष गरी काँग्रेस र एमालेलगायत दलले निर्णय गर्नुपर्ने र बल उहाँहरूको कोर्टमा नै उल्लेख गर्नुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने र त्यसका लागि बाह्रबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबीच न्यूनतम् सहमति हुनुपर्ने र आपसी अविश्वास पालेरभन्दा पनि कसरी राजनीतिक निकास दिने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सभापति डा भट्टराईले जोड दिनुभयो । आगामी दिनमा कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषय दलहरूकै हातमा रहेको र तत्काल निर्णय दिन आफूले आग्रह गरेको तथा सोहीअनुसारको सन्देश पनि पठाएको उहा“को भनाइ थियो ।
राजनीतिक तहबाटै निर्णय गर्नुपर्छ ः कानुनविद्
सभापति डा भट्टराईले आगामी कदमका बारेमा कानुनविद् तथा संविधानविद्सँग छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा उहाँहरूले काँग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत अवधारणालाई प्रस्तावको रूपमा नै संविधानसभामा पठाइदिन गरेको आग्रह संविधानसभाको नियमावली र सहमतिको भावनाअनुसार मेल नखाने सुझाव दिनुभएको थियो । उहा“हरूले काँग्रेस–एमालेलगायत दलहरूले उल्लेख गरेको संविधानसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम १२ अनुसार उनीहरूको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नसकिने र राजनीतिक सहमतिमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा कानुनविद् तथा सभासद्द्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र रामनारायण बिडारी, पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधान, नेपाल बारमा पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।