सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२ दशमलव ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभयो ।    ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पु¥याएको छ । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् ।  यसबाट करीब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै अतिअशक्त, अपाङ्ता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रु एक हजार वृद्धि गरिएको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करीब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको हो । यस्तै शहीद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते योद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने नीति बजेटले अवलम्बन गरेको छ ।  लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको माग हुँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गर्नुभएको वृद्ध भत्तालाई आम नागरिकले कम्युनिष्ट सरकारले दिएको ‘उपहार’का रुपमा लिने गरेका छन् ।  नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना रु पाँच हजार पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान र सीप लाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रु १७५ बाट वृद्धि गरी रु ५०० पु-याउनुभएको उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक रु दुई हजार पु¥याउनुभएको थियो ।

Read full test here >>>budget-speech-Final-15-Final