संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको २० दलीय मोर्चाले सहमतीय प्रक्रियाको विपरित गएर अङ्कगणितको आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया अल्पमत र बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका दललाई पुनः आग्रह गरेको छ । सरकारमा रहेका दलले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई अगाडि बढ्न नदिने ध्येयका साथ नौ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको र यही मङ्सिर १ गते ४३ जना सभासद्को हस्ताक्षरसमेत बुझाएको आरोप लगाउँदै मोर्चाले दुई तिहाइको दम्भ नराख्नसमेत ती दललाई अनुरोध गरेको छ । संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने हो भने संविधानसभाको निक्र्योल समितिले पेस गरेको सहमति तथा असहमतिको प्रतिवेदनमात्रै पेस हुन सक्ने र नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पेस भएको प्रस्ताव जान नसक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधान आगामी माघ ८ गते बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय सरकारमा रहेका दलहरूको हातमा रहेको समेत बताउनुभयो । थरुहट तराई पार्टीका सभासद् गोपाल दहितले विगतका सम्झौता र सहमतिलाई लत्याएर अगाडि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको भन्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समयमै निर्णय गर्न दिनुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक रूपमा सहमति गर्नका लागि प्रमुख दलहरूले पाँच दिनको समय थप गर्ने सहमति गरेको सन्दर्भमा पुनः एकपटक सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढ्न आफूहरूले सुझाव दिएको सभासद् शिवलाल थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।