नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाई वा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुनसम्मत नभएको बताउनुभएको छ । एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माणमा पार्टीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष ओलीले विधि, प्रक्रिया र बहुमतबाट चल्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफूले दुनियाँमा कतै नसुनेको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानमा ६०१ सभासदका बीचमा सर्वसम्मत हुन सम्भव छैन । सकेसम्म अधिकतम् सहमति खोज्ने हो, त्यसो नभए नत्र दुईतिहाईले नै संविधान जारी हुन्छ । अहिले हामी समितिमा जुन छलफल गरिरहेका छौ, त्यो एउटा प्रक्रिया हो, अनि प्रक्रियामा जानु हुन्न भनेर किन आत्तिनु प¥यो ?” अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कुरा नमानी नहुने र आफूले नमानेसम्म सहमति हुँदैन भन्ने सोच लोकतान्त्रिक होइन भन्दै एमालेको प्रयास माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गराउन केन्द्रित हुने बताउनुभयो । यो संविधानसभा पनि असफल भएमा अब संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन । उहाँले तोकिएको समयमा संविधान नआए नेता र दलप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने तथा जनतामा निरासा आउने बताउनुभयो । एमाले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय एकता, समृद्धि, हिंसा र असमानताको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित होस् भन्ने चाहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले धेरै प्रदेश र जातीय सङ्घीयता मुलुकका लागि हितकर नहुने स्पष्ट गर्नुुभयो । “आफ्नो प्रस्तावभन्दा देशमाथि परोस्, नेपाल रुवान्डाजस्तो जातीय द्वन्द्वमा नफसोस्” भन्नेमा एमाले अडिग रहेको जनाउँदै उहाँले संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको आदेशविपरीत समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन ढिलाइ गरेकामा विरोध जनाउनुभयो । एमाओवादीले पहाड, तराई–पूर्व–पश्चिम सबैतिर जातीय आगो फैलाउने र संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “एमाओवादीको आदेशलाई तामेली गर्ने निष्ठावान कार्यकर्ता होइन, समितिको सभापतिको हैसियतमा काम गर्न उहाँलाई भनेको छु ।” उहाँले अघिल्लो संविधानसभामा जस्तो यसपटक आफ्ना सांसद्हरू पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत अन्य पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी हस्ताक्षर हिंड्न अधिकार नदिइने बताउनुभयो । मधेसवादी दलहरूसँगको छलफल सकेर पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित अध्यक्ष ओलीले सुरुमै आफ्ना धारणा राखेर बाँकी काम महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सुम्पनुभयो । एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय प्रवेश गराउने ओलीले प्रमुख अतिथिको पदसहित सर्वाधिकार महासचिवलाई हस्तान्तरण गरी बीचैमा बाहिरिनुभयो । महासचिव पोखरेलले संविधान निर्माणमा पार्टीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू जीवनराम श्रेष्ठ, टङ्क कार्की, सुशीला नेपाललगायतले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमालेको पछिल्लो विधानमा यसअघि उपत्यका समन्वय कमिटीलाई राजधानी विशेष समन्वय कमिटी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।