व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अनुगमन तथा सुशासन समितिले संसद् र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हँुदै नियमित काम कारबाहीको प्रतिवेदन प्रत्येक ४÷४ महिनामा पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकार र संसद्का तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सहयोगबारे एक महिनाभित्र समितिमा लेखी पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी, परेका उजुरी, गुणस्तरलगायतका बारेमा परेका उजुरीलाई छानबिन, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने क्रममा निर्माण प्रक्रियालाई अवरोध पुग्न सक्ने पाटोमा समेत ध्यान पु¥याएर काम गर्न समितिले आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आयोगलाई अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन सुझाव दिनुका साथै एउटा कसुरदारको नाममा सिङ्गो संस्थालाई नै ठप्प बनाउने किसिमबाट सयाँै कर्मचारीलाई बोलाउने कार्यलाई अन्त्य गर्न समितिले सल्लाह दिएको छ । समितिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र अरु शाखा कार्यालयको संरचना, काम कारबाही, अनुसन्धान प्रक्रियाका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने तथा समिति र आयोगबीच अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले आयोगले संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको ऐन यथाशीघ्र अध्ययनका लागि समिति र प्रक्रियालाई अघि बढाउन संसद् सचिवालयमा पठाउन सरकारलाई समेत निर्देश गरेको समितिका सभापति शेरधन राईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई कानुनले दिएको अधिकारलाई खोसेर मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको निर्णय व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसबारे मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसँग जानकारी माग्ने समितिले निर्णय गरेको छ । यसअघि बैठकमा आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ठूला आयोजनाका बारेमा परेका उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा आयोजनाको कामलाई प्रभाव नतुल्याउने पाटोमा आयोग सचेत रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । आयोगमा परेका २३ हजार उजुरीमध्ये ८०० छानबिनको दायरामा रहेको तथा १६८ वटा छानबिनपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग जोडिएर उजुरी परेको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।