नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ५६ अर्ब २८ करोड घाटामा गएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । यस अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरी राजस्व संकलन ५ खर्ब ९० अर्ब ७६ करोड प्राप्त भएको छ भने अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ०४ अर्ब ६० करोड प्राप्त भएको थियो ।

यससँगै रेमिटान्स आप्रवाहको तथ्यांकलाई हेर्दा चालू आवको साउनमा ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आएकोमा भदौमा ७८ अर्ब ३३ करोड, असोजमा ७६ अर्ब १ करोड, कात्तिकमा ७४ अर्ब ७३ करोड, मंसिरमा ७२ अर्ब २ करोड, पुसमा ७० अर्ब २७ करोड, माघमा ६५ अर्ब ९५ करोड, फागुनमा ७९ अर्ब २१ करोड र चैत महिनामा ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ गरी कुल रेमिट्यान्स रकम ६ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड नेपाल भित्रिएको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तिय स्थिति’ नामक प्रतिवेदनले देखाएको छ । साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनाको रेमिटयान्सलाई औसतमा हेर्दा प्रतिमहिना ७४ अर्ब ५ करोड हुन आउँछ । यसले चैतमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्स ५३.४३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । फागुन महिनाको तुलनमा चैतमा प्राप्त भएको रेमिट्यान्सको अनुपातलाई हेर्दा ५६.४७ प्रतिशत कम हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीकै कारण चैत महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकममा ठूलो गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण चैत महिना मात्र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आएको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने देश हो । कतारपछि छिमेकी मुलुक भारत पनि रोमिटयान्स आउने देशको रूपमा रहेको नेपालको विप्रेषण आप्रवाह स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विप्रेषण प्राप्त हुने अन्य मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया रहेका छन् । त्यस्ता मुलुकहरूको वित्तीय अवस्था संकटतर्फ लम्किरहेका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती भएको छ । सोही कारण विश्व बैंकले कोरोना भाइरसका कारण चालू आवमा नेपालको विप्रेषण आप्रवाह १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरे पनि योभन्दा धेरै नै बढी हुने अवस्था देखिएको छ ।

खासगरी नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा विप्रेषण आप्रवाहको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको थियो । तर, कोरोना संक्रमणले चैतमा ५० प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स वैशाखमा करिबकरिब शून्यजस्तै हुने अवस्था देखाएको छ । विगतदेखि नै विप्रेषण आयमा नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक किसिमले आश्रित हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमणले श्रम गन्तव्य देशहरूमा बढेको बेरोजगारीले विदेशमा कार्यरत श्रम रोजगार जनसंख्या नेपाल फर्किने स्थिति आउने निश्चित प्रायः देखिएको छ । त्यसबाट सिर्जना हुने संकटको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विश्वका शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुकहरूमा कामको अभाव हुन थालेको छ । सर्वशक्ति सम्पन्न मुलुक अमेरीकामा बेरोजगारी दर अत्यन्त वृद्धि भएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’का गभर्नर जेरोम पावेलले मध्य मार्चयता ३ करोड ६० लाखभन्दा धेरै अमेरिकीले बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिएको बताएका छन् । दक्षिण कोरियामा हालसम्म बेरोजगार संख्या २० लाख नाघेको छ । जनवरीदेखि अप्रिलसम्मको आकँडाअनुसार यति धेरै बोरोजगारी भएको सन् २००० यताकै उच्च हो । कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको नकारात्मक मन्दी, आन्तरिक तथा बाह्य निर्यातमा उच्च गिरावट आएसँगै यो संख्या बढेको हो । विशेषतः सेवा क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । यसरी बेरोजगारी दर बढेपछि रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीमाथि पनि ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ । भारतमा पनि कोरोना संक्रमणसँगै बेरोजगारी २४ प्रतिशतले बढेको भारतीय अर्थवयवस्था निगरानी केन्द्र ९सीएमआईई०ले बताएको छ । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली कामदारमाथि परेको प्रस्टै देखिएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने २० लाख कर्मचारी रहेको अनुमान गरिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा मात्रै १९ लाख व्यक्ति आबद्ध रहेकोमा ९५ प्रतिशत उद्योगका आय घटेको छ । जसबाट ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । यो भनेको करिब ११ लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये करिब १० लाख स्वदेश फर्कन सक्ने तथ्यांक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सार्वजनिक गरिसकेको छ । कोरोनाकै कारण खाडीका पाँच मुुलुक बहराइन, यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, ओमान एवं मलेसियासमेतको गरी ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार तत्काल स्वदेश फर्कने अवस्थामा छन् ।

तर, भर्खरै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ संकट र समाधान’ नामक प्रतिवेदनमा कामको खोजीमा गएका नेपालीमध्ये यूएईमा ३० प्रतिशत, कतारमा २० प्रतिशत, साउदी अरबमा २० प्रतिशत, मलेसियामा ३० प्रतिशत, कुवेतमा १५ प्रतिशतको रोजगारी गुम्ने सम्भावना देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले साउदी अरब, यूएई, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन तथा मलेसियालगायतका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली बेरोजगार हुने ठहर गरेको छ । विश्वका १८० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली कार्यरत छन् । संघको अनुसार यूएईमा ४ लाख, कतारमा ४ लाख २५ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८० हजार, कुवेतमा ८० हजार, बहराइनमा ३५ हजार एवं मलेसियामा ५ लाख श्रमशक्ति कार्यरत छन् । त्यस्ता मुलुकमा कार्यरत श्रमशक्तिमध्ये ९० प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । ती सबै कामदारलाई त्यहाँको सरकारले फिर्ता पठाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी त्यसको विकल्पमा राज्य पक्ष लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य स्रोत बलियो नभएको र अन्य स्रोतमध्ये पनि पर्यटन र निकासी व्यापार धराशायी भएको अहिलेको अवस्थामा न्यून लागतमा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा आएको निराशाजनक अवस्थाले देशमा आर्थिक संकट देखिन थालेको छ । विगत १५÷२० वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिजन्य, साना तथा घरेलु उद्योगमा आत्मनिर्भरता रहेकोमा अहिले आएर त्यो सबै उपलब्धि शून्य दिशातर्फ झरिरहेको छ । देशलाई चाहिने जति खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छैन । सीमित उत्पादनमा पनि निम्नस्तरको प्रविधि, सेवा तथा न्यून लगानीका कारण उच्च लागतको उत्पादनले गर्दा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको चेपेटामा कृषकलाई जीवनयापनमा नै समस्या हुने गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोनाकै कारण बाह्य श्रम बजारमा रहेका १० लाख, नेपालमा रोजगारी गुमाएका ११ लाख र हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५ लाख गरी २६ लाख श्रमशक्ति बेरोजगार हुन सक्ने कहाली लाग्दो अवस्था हामीमाझ रहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले योभन्दा अघि नै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी उल्लेख गरिसकेको छ । कोरोना महामारीको अन्त्यको अनुमान विश्वमै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ पनि कहिलेसम्म यस्को संक्रमण रहन्छ भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले, कोरोना संकटकै बीच सरकारले देशमा देखिएको कहाली लाग्दो अवस्थाको निराकरणको उपाय खोजी जीवन जिउने वातारण तयार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।