नयाँ बन्ने संविधानमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । छैसठ्ठीऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला’मा सभामुख सुवास नेम्वाङ्ले प्रक्रिया छोट्याएर भएपनि माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे–“अब नियमित प्रक्रियाबाट समयमै संविधान ल्याउन गाह्रो हुन्छ, दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति भए प्रक्रिया संशोधन गरी छोट्याएर माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।” उहाँले आजदेखि संविधानसभाको बैठक सुरु भएको र आइतबारबाट संविधान लेखनका लागि नियमबमोजिमको प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले २०४७ सालको संविधानका कतिपय विषयमा असहमतिका बाबजुद एमालेले संविधान जारी गर्न सहयोग गरेको स्मरण गराउँदै अब एमाओअवादीले त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले सभ्य समाजका मानव अधिकारको अपरिहार्यता रहेकामा जोड दिँदै नयाँ संविधानमा त्यसलाई समावेश गरिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले शान्ति प्रक्रियाको सबै पक्षको सहभागिताबिना बन्ने संविधानले द्वन्द्वको समाधान नगर्ने ठोकुवा गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफूले विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग गरेको कुराकानीको आधारमा माघ ८ मै संविधान बन्नेमा विश्वस्त रहेको धारणा राख्नुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले संविधान लेखनको क्रममा प्रक्रियाको विरोध गरेको नभई सकेसम्म सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान लेखन प्रक्रिया उल्टो गतिमा अगाडि बढिरहेको जिकिर गर्दै तोकिएको समयमा संविधान आउनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । मानवअधिकारवादी अगुवा दमननाथ ढुङ्गानाले नेपालमा मानवअधिकार प्राप्त भएको तर संविधान लेखनले पूर्णता नपाउँदा मानवअधिकार सुरक्षित हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । ६६औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित ‘मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला’ एक सातासम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।