अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटको एक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय गुप्तचर संस्था (सीआईए) ले अल–कायदाका आशङ्कित व्यक्तिमाथि उपयोग गरेको यातना स्वीकार गरिएभन्दा बढी क्रूर भएको र त्यस्तो कार्य उपयोगी गोपनीयता प्राप्त गर्न असफल भएको जानकारी दिइएको छ । यस प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोषीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ । बेलायती मानवअधिकारवादी संस्था केजले यस विषयमा फौजदारी अभियोग लगाइनुपर्ने माग गरेको छ । केजका प्रवक्ता थोमस जोनसनले यसले कारवाही गर्न स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध गराइदिएको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रतिवेदनले अमेरिकी तथा उसका सहयोगी मुलुकले कानुनको बन्धनभन्दा बाहिर काम गरिरहेको देखाएको बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदनमा केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाले आक्रमण असफल बनाउन कार्यक्रमको उपयोगिताको विषयमा ह्वाइट हाउस तथा कङ्ग्रेसलाई गलत विवरण उपलब्ध गराएको सिनेटको गुप्तचर समितिले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सूचना प्राप्त गर्न पानीको प्रयोगको विधिका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी सोधपुछको समयमा ‘रसियन रोलेट’ (रिभोल्भरमा एक मात्र गोली राखी तर्साउने खेल) पनि प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ । हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई बाँध्ने, पानीका विभिन्न यातनात्मक प्रयोग गर्ने गरेको र त्यसका कारण व्यक्तिको शरीरको तापक्रम घटेको तथा अङ्गभङ्ग भएको यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यातना प्रत्युत्पादक तथा अमेरिकी मूल्यविपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिका बाहिर गोप्य स्थानहरूमा आतङ्कवादका आशङ्कित व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछका लागि उपयोग गरिएको व्यापक विधिका विषयमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । सीआईएका निर्देशक जोन ब्रेनानले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी नगरमा आक्रमण भएपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको प्रशासनमा आफ्नो संस्थाले उपयोग गरेको विधिको समर्थन जनाउनुभयो । उहाँले गल्ती भए पनि क्रूर विधिले आक्रमणको योजना असफल बनाउन, आतङ्कवादी पक्राउ गर्न तथा जीवन जोगाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो । अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा विश्वभरमा क्रोध व्यक्त हुनसक्ने चेतावनी दिनुभए पति उक्त समितिका अध्यक्ष डायान फाइन्स्टाइनले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वाजनिक गर्नुभएको छ । यसपछि अमेरिकी दूतावासहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । यस समितिले ६३ लाख पृष्ठका कागजातहरूको अध्ययन गर्दा यातनाका उपाय सही सूचना प्राप्त गर्न र हिरासतमा लिइएको व्यक्तिको सहयोग प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरेको छ । यो प्रतिवेदन यस समितिको एक वर्ष लामो परियोजनाको नतिजा हो जसमा डेमोक्र्याट सदस्य तथा कर्मचारीले काम गरेका थिए । रिपब्लिकनले यसलाई बहिष्कार गरेको थियो । रिपब्लिकनले यसलाई सीआईएमाथि राजनीतिक प्रहारको रूपमा लिएको छ । भियतनाममा यातना भोगेका पूर्व बन्दी तथा रिपब्लिकन सिनेटर जोन म्याकेनले यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ र उहाँले क्रूर सोधपुछले अमेरिकालाई सुरक्षित नबनाएको बताउनुभएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले सुरक्षित विश्व चाहने व्यक्तिले आतङ्कवाद पराजित भएको देख्न चाहेको र नैतिक अधिकार गुमाएपछि यस विषयमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । मानव अधिकारवादी समूह तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारवादी संस्थाले सेप्टेम्बर ११ पछि सीआईएले हिरासतमा लिइएका व्यक्तिबाट गोप्य सूचना प्राप्त गर्न गरेको प्रयासले निरन्तर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा आधारभूत मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको देखिएको बताएका छन् । सन् २००९ मा पदमा पुग्नुभएपछि राष्ट्रपति ओबामाले अमेरिकालाई यस प्रकारको गैरकानुनी तथा कडा सोधपुछबाट पृथक बनाउदै लान खोज्नुभएको थियो । यस विषयमा सांसद, ह्वाइट हाउस, गुप्तचर समुदाय तथा कर्मचारीबीच मतभेद देखिएका थिए । पूर्व राष्ट्रपति बुसका उपराष्ट्रपति डिक चेनीले उक्त कार्यक्रमको समर्थन गर्दै यस प्रकारको सोधपुछ पूर्णरूपमा सही भएको बताउनुभएको छ । न्याय मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै पनि अमेरिकी अधिकारीमाथि कारवाही नगरिने बताएपछि मानवअधिकारवादी समूहहरूले आलोचना गरेका छन् ।