यतिबेला देशमा नेकपाको सरकार छ । करिब दुई तिहाई समर्थनको यो सरकार यतिबेला आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण संकटमा छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको पद नछोड्ने अडान, अर्कोतर्फ जसरी पनि राजीनामा गराउने रस्साकस्सीबीच देशको सर्वोच्च र सम्मानीत राष्ट्रपती संस्था विवादमा आउने क्रम जारी छ । शनिबार पनि यस्तै एउटा दृश्य देखियो । नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेका शीर्ष नेताहरु दुबै अध्यक्ष सहमतिको नयाँ प्रस्ताव भन्दै राष्ट्रपतिलाई साक्षी राख्न पुगे ।

श्रोतका अनुसार नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । यही महाधिवेशनबाट आफुले अध्यक्ष पद छोडिदिने र प्रधानमन्त्री पाँच वर्षका लागि चलाउने बताएका उनलाई लिखित प्रतिबद्धा ल्याउन आग्रह भएको थियो । यसपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मंसिरमा आफुले अध्यक्ष पद महाधिवेशनबाट छोड्ने, अहिलेका लागि कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डलाई काम गर्न दिने तर सरकारी काममा कुनै बाधा व्यवधान आउन नहुने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति भइसकेपछि कुनै पार्टीको होइन देशको अभिभावक बन्नुपर्नेमा एउटा पार्टीको विवादमा चासो राख्ने, त्यसका विभिन्न पक्षहरुसँग भेटघाट तिव्र बनाउने अनि सहमतिको लागि साक्षी समेत बन्ने कार्यले पक्कै पनि यो पदको गरिमा क्षय गराएको रुपमा लिएका छन् । यसअघि प्रतिपक्षीहरुले यस किसिमको गतिविधिले गरिमा घटाएको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

यता नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबारको सचिवालय बैठकले पार्टीमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न छलफल जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएका छन् । शीर्ष नेताबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा एकमत नहुँदा यसअघि पटकपटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगन हुँदै आएको छ ।