एकीकृत नेकपा (माओवादी)का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानमा महिला हक र अधिकारका विषयमा प्रष्ट धारणासहितको व्यवस्था गर्न सबैले उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)ले आयोजना गरेको ‘नागरिकता र निर्वाचन प्रणाली’ विषयक अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लामो समयदेखि समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा रहेका महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु नै नयाँ संविधानको प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाले दुःख पाउनु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक परिवर्तनसँगै सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनका विषयमा समेत खुला रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आगामी माघ ८ गतेभित्रै सहमतिमा महिलामैत्री संविधान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै डा भट्टराईले सबैतिरबाट राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सकारात्मक दबाब भने आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले हालसम्म संविधानका विषयमा भएका छलफलमा महिलाका एजेन्डा सम्बोधन भएको भएपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले महिला अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील हुन आग्रह गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई टेकेर थप उपलब्धिका लागि सङ्घर्ष आवश्यक छ भन्नुभयो । विभिन्न आन्दोलन तथा क्रान्तिमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भएपनि नीति निर्माणको तहमा महिला पुग्न नसक्दा समान राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँच स्थापित हुन नसकेको उहाँको कथन थियो । आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने प्रावधानलाई सहज र सरल बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले महिलामैत्री संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक प्रयत्न र निरन्तर दबाबको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा एमाओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले नागरिकताबारे र महिला नेत्री शशी श्रेष्ठले निर्वाचन प्रणालीबारे कार्यपत्र पेश गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा मुलुकभरमा २०० अगुवा महिला नेतृत्वको सहभागिता थियो ।