अल्पविकसित मुलुकहरूले सन् २०२० सम्ममा आफ्ना विकासका रणनीतिलाई दिगो विकासका कामसँग सामञ्जस्य गर्दै विकासशील राष्ट्रमा आफूलाई स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धताका साथ चौबीसबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेका छन् । नेपाल सरकार र अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको उक्त ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरूको स्तरोन्नति तथा सन् २०१५ पछिका विकासका कार्यसूची’ विषयको मन्त्रिस्तरीय बैठक बैठकको समापनमा जारी घोषणापत्रमा अल्पविकसित मुलुकलाई विकसित देश तथा अन्तर्र्राष्ट्रिय समुदायले स्तरोन्नतिका लागि पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अल्पविकसित मुलुकले स्तरोन्नतिका निम्ति निर्धारण गरेका राष्ट्रिय रणनीतिमा समन्वयात्मक एवम् मात्रात्मक सहयोग अभिवृद्धि, अर्थतन्त्रमा सुधार, जनताका आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच वृद्धि, संरचनागत व्यवधानको अन्त्य, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक विविधीकरण, समावेशी आर्थिक वृद्धिका निम्ति संस्थागत क्षमता विस्तार, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, प्रविधि र पुँजीको अधिकतम उपयोग, ऊर्जा समस्याको उचित सम्बोधनलगायत अल्पविकसित देशहरूको चौतर्फी उन्नयनमा घोषणापत्र केन्द्रित छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विषम अवस्थाको रोकथामका निम्ति आवश्यक उपायको अवलम्बन, अल्पविकसित मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बढोत्तरी, सुशासन, पारदर्शिताको सुनिश्चितता, आन्तरिक स्रोतको परिचालन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, दिगो विकासमा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । यसैबीच बैठकका सभापति एवम् परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले काठमाडौँ घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयलाई नेपालसहित सबै अल्पविकसित मुलुकले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिँदै सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा बैठक फलदायी भएको बताउनुभयो । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा मुलुक अग्रसर भइरहेका बेला सम्पन्न बैठकले अनुभव आदानप्रदान गर्न तथा अल्पविकसित मुलुकले स्तरोन्नतिका निम्ति अपनाएका उपायबारे विचारविमर्श गर्न पनि प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले मानव विकास, आर्थिक विकास र प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाललाई विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यो आगामी आठ वर्षमा हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।  “शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकाङ्क र आर्थिक विकासलाई द्रुतगतिमा विकास गरेर ग्राजुएसन हासिल गर्न सकिन्छ”– प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसके पनि दुई वटा सूचकाङ्कका आधारमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव एवम् अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापू राज्यहरूका लागि  राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, राष्ट्र सङ्घ, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकासका साझेदारले नेपालसहित अन्य अल्पविकसित मुलुकका स्तरोन्नतिका रणनीति र विकासका लक्ष्य  हासिल गर्न आर्थिक एवम् भौतिक रुपमा सहयोग गर्ने वाचा बैठकमा गरेको जानकारी दिनुभयो ।