संविधानसभा अदालतले सिराहा जिल्ला क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन परिणाम बदर नहुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रमुख प्रतिपक्षी लीलानाथ श्रेष्ठले निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन २०६३ को २७ बमोजिम समग्र निर्वाचन परिणाम नै बदर माग गरी पुनःनिर्वाचनको माग गर्नुपर्नेमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी र पर्यवेक्षक टोलीका भनाइलाई आधार बनाएर खासखास मतदान केन्द्रको मतदान बदर गर्न माग भएको कुराले मात्र निर्वाचन परिणाम नै बदर गर्न माग गरेको भनी दाबीलाई विस्तार गरी हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘कानुनबमोजिम मतदान सम्पन्न हुँदासम्म मतदान केन्द्र कब्जालगायतका कुनै उजुरी दर्ता हुन नसकेको, मतगणनामा उजुरीकर्ता सहभागी भएको देखिएको तर निर्वाचित विपक्षी नेता दाहालको निर्वाचन परिणाम बदर गराउने माग गर्न नसकेकाले मागबमोजिम निर्वाचन बदर गर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत उजुरीमा लिइएको जिकिर पुग्न सक्दैन’ फैसलामा भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी उम्मेदवार श्रेष्ठले उक्त क्षेत्रको कल्याणपुर कालाबञ्जर प्रावि (क) र (ख), बडहरामाल निमावि भुल्किया (क) र (ख) तथा बडहरामाल प्रावि (क) र (ख) को मतदान केन्द्रमा विपक्षीले अनधिकृतरूपमा कब्जा गरी बलजफ्ती मतदान गरेर धाँधली गरेकाले ती मतदान केन्द्रको निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गर्नुभएको थियो ।