पाकिस्तानले आउँदा साता करिब पाँच सय दोषी आतङ्कवादीलाई मृत्युदण्ड दिइने जानकारी अधिकारीहरूले सोमबार दिएका छन् । यस मुलुकमा तालिवानले विद्यालयमा आमहत्या गरेपछि सरकारले त्यहाँ दिइएका मृत्युदण्डका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मङ्गलबार उत्तरपश्चिमी नगर पेसावरमा आमहत्यामा १४९ व्यक्तिको मृत्युभएको थियो भने त्यसमा १३३ बालबालिका परेका थिए । यसपछि जनताबीच क्रोध बढेको छ र शुक्रबारदेखि छ लडाकूलाई झुण्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा सबैभन्दा घातक आक्रमणपछि प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा लगाइएको प्रतिबन्ध छ वर्षपछि हटाउनुभएको थियो । उहाँले आतङ्कवादसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पुनस्र्थापना गर्नुभएको छ । गृहमन्त्रालयले मृत्युदण्डको निर्णय गरिएका र पुनरावेदनका प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएका ५०० दोषीका लागि अन्तिम व्यवस्था गरेको बताइएको छ । उनीहरूले दयाका लागि दिएका पुनरावेदनलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएको छ र आउँदा साता उनीहरूलाई मुण्डदण्ड दिइने एक अधिकारीले आफ्नो परिचय नदिने सर्तमा एएफपीलाई बताए । उक्त कुरालाई अर्का एक अधिकारीले पुष्टि गरे । यसरी झुण्ड्याएर मुत्युदण्ड दिइएका छ व्यक्तिमध्ये पाँच पूर्व सैनिक शासक पर्वेज मुसर्रफलाई सन् २००३ मा हत्या गर्ने असफल प्रयासमा संलग्न भएको बताइएको छ । अर्का व्यक्ति सन् २००९ मा सैनिक मुख्यालयमा भएको आक्रमणमा संलग्न रहेका थिए । हाल सेनाले तालिवान लडाकूमाथि आक्रमण अझै गहन बनाएको छ । मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको समयमा मुलुकभर, विमानस्थल तथा कारागारमा प्रहरी, सैनिक तथा अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको छ र उनीहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री सरिफले महान्यायाधीवक्तालाई हाल अदालतमा रहेका मृत्युदण्ड दिइने मुद्धालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन आदेश दिनुभएको सरकारका एक प्रवक्ताले बताए । प्रधानमन्त्रीले आतङ्कवादसम्बन्धी हाल स्थगन रहेका मुद्दालाई छिटै टुङ्ग्याउन उपयुक्त पाइला लिन निर्देशन दिनुभएको ती प्रवक्ताले बताए । यी अधिकारीले भने ५०० व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइने भन्ने विषयलाई भने पुष्टि गरेनन् । पाकिस्तानले मङ्गलबार विद्यालयमा भएको रक्तपातपूर्ण आक्रमणलाई ‘सानो ९÷११’ को नाम दिएको छ र यसले आतङ्कवादीविरुद्धको युद्धको खेल परिवर्तन गराएको दाबी गरेको छ । तेहरिक–ए–तालिवान पाकिस्तानले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । राजनीतिक तथा सैनिक नेताहरूले आतङ्ककारी क्रियाकलाप बढेको अवस्थामा उनीहरूको दाग मेटाउने प्रयासलाई दोब्बर बनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । टीटीपीले उत्तरपश्चिमी आदिवासी क्षेत्रमा सेनाको आक्रमणमा आफ्ना परिवारको मत्युको बदला उक्त घटना भएको दाबी गरेको छ । उत्तरी वजिरिस्तान तथा खैबर आदिवासी क्षेत्रमा तालिवान तथा लडाकूको बलियो नियन्त्रण रहेको क्षेत्रमा सैनिक आक्रमण जुन महिनादेखि आरम्भ भएको हो । पेसावर आक्रमणपछि लडाकूमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेको छ र त्यसमा लडाकूहरूको मृत्युभएको र उनीहरूविरुद्ध अभियान अझै बढेको देखिएको छ । मानव अधिकारवादी समूह तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय हटाउने घोषणाको भत्र्सना गरेका छन् र पाकिस्तानलाई यस निर्णयमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचले शनिबार मृत्युदण्ड पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय पेसावर हत्याको कायरतापूर्व राजनीतिकृत प्रतिक्रिया भएको आरोप लगाएको छ र उसले थप झुण्ड्याएर मुत्युदण्ड दिइनु नहुने माग गरेको छ । पाकिस्तानले सन् २००८ मा नागरिकलाई दिइएको मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यसो भए पनि कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम थियो र न्यायाधीशहरूले मत्युदण्डको फैसला गरिरहेका थिए । शुक्रबार मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आउनुअगाडि पाकिस्तानमा सन् २००८ पछि एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । निजलाई सन् २०१२ मा सैनिक अदालतबाट मृत्युदण्ड दिने निर्णय भएको थियो । मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पाकिस्तानले आफ्नो आतङ्कवाद विरोधी कानुनको अति प्रयोग गर्ने गरेको र अदालतले पनि सामान्य अपराधमा पनि मृत्युदण्ड दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।