विश्वव्यापीरूपमा ८५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नियमन गर्ने सन्धि बुधबारदेखि लागु हुने भएको छ भने यसका अभियान सञ्चालकले यसलाई कडाइका साथ पालन गर्न लगाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिका हालसम्म सबैभन्दा बढी हतियार उत्पादन र निर्यात गर्ने मुलुक हो र उसले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसो भए पनि यस मुलुकले यसलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेको छ । हतियारका अन्य प्रमुख निर्यातकमा फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीले यस घोषणापत्रलाई समर्थन जनाएका छन् र मानवअधिकार उल्लङ्घन विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको अवस्थामा हतियार निर्यात कटौती गर्ने यसका कडा सर्तलाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरका छन् । हतियार नियन्त्रण गर्न स्थापित गैरसरकारी संस्था कन्ट्रोल आम्र्सका निर्देशक अन्ना म्याकडोनाल्डले हालसम्म हतियारले कस्को जीवन नष्ट गर्न खोजेको हो भन्ने जस्ता निकै कम प्रश्न गरी हतियार तथा गोलाबारुद बिक्री हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यसै सातादेखि लागु हुने नयाँ हतियार व्यापार सन्धिले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घनकारी तथा तानासाहको हातमा हतियार दिनु अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने बताउनुभयो । यस सन्धिमा कुल १३० मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने ६० ले यसलाई समर्थन जनाएका छन् । यसमा इजरायल पनि परेको छ र ऊ यसै महिना यस आन्दोलनमा आएको हो । यस विषयमा आन्दोलन सञ्चालकहरूले यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न निकै काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस सन्धिका पक्ष सदस्य राष्ट्रको पहिलो बैठक आउँदो वर्ष सेप्टेम्बरमा बस्नेछ । यस सन्धिको संयन्त्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्त तथा यसको कार्यान्वयन हेर्ने सचिवालय स्थापनाका बारेमा निर्णय हुन बाँकी छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले विश्वका १० प्रमुख हतियार निर्यातकमा पाँच अर्थात फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन तथा बेलायतले एटीटीलाई समर्थन जनाएका छन् । चीन तथा रसियाले यसमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । सन् १९९६ मा सबैखाले पारमाणविक परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाउने सन्धि भएपछि एटीटीले ट्याङ्कदेखि युद्धक विमान तथा क्षेप्यास्त्रदेखि साना हतियारसम्म सबैलाई आफ्नो विषयवस्तु बनाएको छ ।