विश्वभर जहाँ भएपनि आखिर नेपाली, नेपाली नै हो । डा. उपेन्द्र महत्तोलगायत केहि नेपालीहरुले सन् २००३ मा एउटा पवित्र उद्देश्यका संसारभरिका नेपालीलाई संगठित गर्ने अभिप्रायले जन्मेको संस्था हो गैरआवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)।एनआरएनएले संसारभरका नेपालीहरुको आवद्धतासंगै नेपालीहरुको बाहुल्यता भएको देशहरुमा शाखा विस्तार भएर हाल ८४ देशमा एक लाख नेपालीहरु यस संस्थामा आबद्धता भइसकेका छन् ।नेपाल सरकारले एनआरएनएको परिभाषामा समेटेका सबै ब्यक्तिलाई स्वतः सदस्य मानेर निर्वाचनलगायत सबै गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकार खुला गरिनुपर्छ । निर्वाचन र संस्थाको आर्थिक श्रोतका लागि मात्रै सदस्यता प्रणाली लागू गर्नु संस्थागत हित र मान्यता विपरीत छ । सबैलाई निशुल्क र सहज सदस्यता दर्ता गराएर सरकारबाट उपलब्ध हुने परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो । सबै प्रवासीलाई यो अभियानमा समेट्नु जरुरी छ । एनआरएनए भनेको चुनाव र ब्यापार गर्ने थलोमा केन्द्रित भयो भन्ने आरोप सँधै खेप्दै आएका छौं । एनआरएनए भनेकै चुनाव हो भन्ने आम मान्छेको धारणालाई परिर्वतन हुन् जरुरी छ । विश्वभरीका नेपालीबाट चुनिएर बनेको कमिटी २ बर्षमा होईन कम्तिमा ४ बर्षका लागि पदावधि हुनु पर्छ । ४ बर्षको भयो भने चुनाव केन्द्रित भन्ने आरोप स्वतः घट्न सक्छ । कोषाध्यक्षले निशुल्क सदस्य र निशुल्क प्रतिनिधि हुन पाउने प्रस्तावित योजनाको विश्वासीलो आधार किटानी आवश्यक छ । 

एनआरएनएको अभियानका उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर तत्काल सम्पूर्ण प्रवासीले मतदातालाई छनौट गर्नेभन्दा मताधिकार प्राप्त गर्ने एजेण्डामा हाम्रो अभियान केन्द्रित गरिनु पर्छ । तब मात्रै एनआरएनए सबै प्रवासीको साझा संस्था बन्न सक्छ । नेपाल छोडेर निस्किएका सबै नेपालीहरुको साझा संस्था हो एनआरएनए । संस्थालाई नाफामुखी बनाउने नाममा संस्थागत हुन पाउने विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुको अधिकार बन्चित गरेका छौं । त्यसैले सदस्यता शुल्क निशुल्क गरिनुपर्छ  र सबैलाई मताधिकार पाउने अहिलेको आवश्यकता हो । तर, केही व्यक्तिको स्वार्थअनुसारका एजेण्डा लागु गर्ने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको एजेण्डालाई अध्ययनका नाममा छाडने कुरा कदापी मान्य हुन सक्दैन । 

एनआरएनएमा चुनाव लड्नका लागि पैसाको प्रतिस्पर्धा भयो । जो करोडपति छ, उही एनआरएनएको पदमा पुग्न सक्छ । यसले पैसा नहुने र विचार (भिजन) हुनेहरुले संस्थामा निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले मनोनयन शुल्क घटाएर सबैको पहुँचमा पुग्ने र सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । नेपालको प्रदेशसभा सांसद चुनाव लड्नका लागि केबल ५ हजार धरौटी राखे पुग्छ, प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि १० हजार मात्रै फेरी त्यसमा थ्रेस होल्ड कटाएपछि फिर्ता हुने नियम छ ।

फेरी नेपाल सरकारको एउटा निकाय परराष्ट्रमन्त्री यस संस्थाको प्रमुख संरक्षणक रहने कानुनी व्याबस्था गरेपनि पछिल्लो समय विना सहमती नै हरेक काम भईरहेका छन् । हरेक चुनावमा लड्ने संस्थालाई तिर्नु पर्ने धरौटी सामान्य मान्छेले सुन्दा समेत अच्चमै पर्ने हुन्छ ।मुख्य अभिभावक संस्थालाई किन चाहियो रकम र यसबारे गम्भीर समिक्षा गर्न जुरुरी छ । त्यसको विषयमा तत्काल सच्याउनेतर्फ ध्यान नेतृत्वले दिनुपर्छ ।निर्वाचनका मनोनयन शुल्क नै चर्को तिरेर पनि निर्वाचित भएपछि समेत पदाधिकारी र सदस्यहरुले आईसीसी शुल्क १ हजार डलर पुनः तिर्नुपर्छ । यो अब्यवहारिक, अबैज्ञानिक हो । मनोनयन शुल्क हटाऔं नभए आईसीसी शुल्क लिन बन्द गरौं । १० वा २० डलरको सदस्यता घटाएको देखाउने र उम्मेदबार हुनेलाई १० लाख तिर्न बाध्य पारिने बारेमा सचिवालयतमा चुपचाप छ । त्यो आफैमा रहस्यमय देखिन्छ ।  एनआरएनएलाई सबैको साझा संस्था भन्ने बनाउने वा पैसावालाहरु मात्रै समेटिदै जाने ? यदि पैसावालालाई मात्रै समेटदै जाने भए विजनेश फोरम खोले हुन्छ । प्रवासी नेपालीहरुको संस्था बनाउने भए यस संस्थालाई विपतमा नेपाल र नेपालीसंग जोडिने साझाँ संस्था बनाउन आबस्यक छ ।

एनआरएनएको संगठनात्मक पुर्नरसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा मेरो फरक मतगैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सांगठानिक पुर्नःसंरचना तथा विधान संसोधनलगायत एक दूरगामी महत्व राख्ने प्रस्तावमा मेरो फरक मत छ ।संघको अनलाइन कन्फ्रेन्स कल मार्फत सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी)को बैठकले सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन प्रकृया, इलोक्ट्रोनिक्स मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनलगायतका क्षेत्रमा हुने पुनःसंरचनाको सम्वन्धी प्रस्तावलाई थप अध्ययन गर्न एनसिसीसम्म हामी जानै पर्छ । विगतका बैठकहमा एनसिसिहरु संग गरिएको छलफलमा राखेका कुराहरू र आईसिसिको बैठकमा छलफल भएका कुराहरूमा  धेरै भिन्नता देखेका छौं । त्यसकारण यो बिषय गम्भिर छ । यसमा घनिभूत र बृहत छलफलको आवश्यकता छ।

अतः निशुल्क सदस्यता, अनलाइन भोटिङ ,सम्मेलनका प्रतिनिधि छनोट, एमआईएस  सिस्टमलगाएतका विषयहरूलाई अलगअलग तरिकाले होइन प्याकेजमा टुंगो लगाउन पर्दछ।अध्यक्ष र महासचिवले पटक पटक संस्थामा धेरै सदस्यहरू भएमा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूवाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको पाइयो ।यस विषयमा मैले पदाधिकारी र आईसिसि बैठकमा सदस्यताको प्रकारलार्इ परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर मेरो कुराको कुनै सुनुवाई भएन ।यदि निशुल्क सदस्यता बाडेमा साँचिकै संख्या बढ़ने हो भने यसरि पनि जान सकिन्छ –

१. साधारण (पैसा नतिरिकन बन्ने) सदस्य : संस्थाको साधारण सदस्य हुने तर पदाधिकारी तथा सदस्यहरू छनोटमा मताधिकार तथा उमेदवार बन्न नपाउने र यस्तो किसिमका सदस्यहरुलाई एनआरएनएले धेरै सदस्य संख्या देखाउन आबस्यक परेको ठाउँमा प्रस्तुत गर्न सकोस ।

२. पंजीकृत सदस्य : (एनआरएनए एनसिसि मा आबस्यक शुल्क तिरेर बन्ने सदस्य) यी सदस्यहरूले एनसिसिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तथा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने र आईसिसिको महाधिवेसनका प्रतिनिधि बन्न र छनोट गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने।साथै अन्य नियमहरु अनुकुल भएको अबस्थामा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद ( अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का बिभिन्न पदहरुमा उम्मेदबार हुन सक्ने उपाध्यक्ष मन के.सी.जी ले राख्नु भएका धेरै कुराहरूप्रति सहमति जनाउँदै एनसिसिहरुका अधिकारहरूलाई कटाउने होइन बढाउने तिर लाग्न्नु पर्छ।विगतका घटनाहरूले पैदा गरेको इलेक्ट्रोनिक मतदान र प्रतिनिधि दर्ताको अविश्वासको खाडललाई मेटाउने गरि एउटा भविष्यमा उम्मेदवार नहुने विशेषज्ञहरुको उच्चस्तरीय समिति बनाई यी सबै विषयहरुलाई गहन अध्ययन गरि सामुहिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। 

सांगठानिक पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव एनआरएनए नेतृत्वले गरेको हतारो निर्णय समयमै फिर्ता लिएर वृहत छलफल गरेर नयाँ निर्णय लिनुको विकल्प छैन् । किनकी हामीले एनसिसिबाट छलफल सुरु गरेर आईसिसिसम्म आउनु पर्ने थियो । तर, यहाँ आईसिसिबाट हतार हतार प्रस्ताव राखेर एकपक्षिय ढंगले मिडिया लविङ गरेर केही व्यक्ती अघि बढेको देख्दा विस्तृत अध्ययन भन्दा पनि निशुल्कका नाममा स्वार्थपूर्ति गर्ने समूह सकृय रहेको अनुमान गर्न जो कोहीले सक्छ । 

यस विषयमा सबैको ध्यान जाओस भन्दै महत्वपूर्ण बिषयहरूमा निर्णय लिनका लागि आईसिसिको बैठकमा आफ्ना कुराहरू राख्ने समय अत्यन्तै थोरै हुने गरेको हुनाले सकभर महत्वपूर्ण आईसिसि बैठकहरु २ देखि ३ दिनसम्म चलाउनु पर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आफ्ना भनाईहरु खुलस्त ढंगले राख्न पाइयोस । वैठकबाट नै समस्याहरुको निराकरण गर्न खोज्न सकियोस ।  

नेपालमा दुई—दुई वर्षमा हुने एनआरएनए सम्मेलनको निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीहरुसंग भेटघाट मात्रै नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ। विश्व सम्मेलन नेपालमा गर्नुपर्छ सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व छान्ने केहि प्रकृयालाई केहि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । १७ बर्षसम्म नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको निर्वाचन पद्धतीलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नु राम्रो हो । तर अहिलेसम्म भएका सबै विकृती त्यही प्रणालीलाई लगाउनु उपर्युक्त हुदैन । त्यसैले निर्वाचन पद्धतीका बारेमा गहिरो अध्ययनको जरुरी छ ।  वैदेशिक रोजगारी जाने नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य क्षेत्र मध्यपुर्व जाने नेपालीहरुको समस्याहरुलाई हेर्ने हो अन्य भन्दा फरक छ । एनआरएनएले सरकारसंग सहकार्यमा त्यहाँ काममा गएका नेपालीहरुको संस्थालाई हल गर्न विशेष प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । हरेक चुनावमा मध्यपुर्वलाई नै सबैले पहिले एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेकै दिनबाट विर्सने प्रवृत्तिले त्यहाँको समस्या जहाँको त्यहिँ छ ।

(एनआरएनए उपाध्यक्ष थापासंग कुराकानीको आधारमा)