संविधान निर्माण प्रक्रियामा आगामी बाटो खोज्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच मत बाझिएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माघ ८ को समयसीमालाई ध्यानमा राखेर सहमति नभए प्रक्रियामा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो भने एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनमोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यतालिका अनुसार संविधान बनाउने प्रक्रियालाई छोट्याउन संविधानसभाका कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७० को नियम १७० बमोजिम सभाध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तयारी र जनतामा पठाउने विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उहाँले छोटो समयमा संविधान जारी गर्दा आउने दोषलाई आफूले विष पिएसरह पचाउन पनि तयार भएको तर तोकिएको समयमै संविधान ल्याउन सो प्रस्ताव ल्याएको शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा बताउनुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुसार अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानका विषयमा सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहमतिको प्रयास र प्रक्रियागत कार्यलाई एकैसाथ अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “प्रक्रियामा सहमत नहुने अनि सहमति पनि नगर्ने भन्ने एमाओवादी र मधेसी दलको भनाइबाट म आश्चर्य चकित भएको छु । आफ्नो कुरा माथि पार्ने र देश तल परे परोस् भन्ने विचारमा हामी सहमत हुन सक्दैनाँै ।” दलहरूबीच सहमति नहुँदा विगत दुई सातादेखि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमा पठाउने वा सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने बहस जारी छ । अध्यक्ष ओलीले मान्छे उचाल्ने र आपसमा फाटो बढाउने काम नगरी चाहिने विषयमा सहमति गर्न विपक्षी दललाई आग्रह गर्दै अत्यधिक सङ्ख्या सहमत हुने प्रक्रियाबाट माघ ८ मा संविधान ल्याउन आफूहरू दृढ रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “उद्धार र लचिलो नभई उत्ताउलो र उच्छृङ्खल कुरा गरेर सहमति हुँदैन”, ओलीले भन्नुभयो । एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै सबैले सहमतिमा संविधान बनाउनका लागि जोड दिएको र आफूले पनि त्यसैमा जानुपर्छ भनेको जानकारी दिनुभयो । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सभाध्यक्षले ल्याउनुभएको प्रस्ताव उठाउनुभएको जोखिम माघ ८ मा सहमतिमा संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने भावनाका आधारमा भएकाले त्यसलाई सकारात्मक ठान्दै निर्णयमा पुगिहाल्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रयासको हामी कदर गर्छांै तर निर्णयमा पुग्ने समय आइसकेको छैन ।”
अधिकार मलाई
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा आफूलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आउँदो सोमबार (चार दिन) भित्र विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्न आग्रह गरिएको र कथम्कदाचित सहमति नभए माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न कार्यतालिका छोट्याउन नियम निलम्बन गर्ने र प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउने अधिकार आफूलाई दिन पनि प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउनुभयो । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति नहुँदा प्रतिवेदन तयार गर्ने स्वविकेकीय अधिकार सभापति डा बाबुराम भट्टराईलाई दलहरूले नै दिएको नजिर स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो – “तपाईंहरूले चाहँदा सहमति गर्न नसके केही छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि विगतमा सहमति गर्नुभयो, त्यसकारण अहिले पनि यदि सहमतिमा जटिलता हो भने मलाई अधिकार दिनुस् भनेको हुँ ।” त्यसरी आफूलाई अधिकार दिइएको अवस्थामा दलहरूलाई आफ्ना अडान र जुँगाको लडाईंका कुरा जनतामा त्यही ढङ्गले राख्न सकिने र कुनै अबगाल वा दोष भएमा सभाध्यक्षलाई नै लगाइदिन पनि आफूले आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।