मुलुकमा अहिले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयले चर्चा पाएको छ । सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने प्रयास सुरु गरेसँगै यसको चर्चा चुलिएको हो । संवैधानिक आयोगमा मात्र होइन, विभिन्न देशका राजदूत, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य निकायका विभिन्न पदमा एकै पटक नियुक्त गर्ने प्रयास हुँदैछ । यसका लागि सरकारले विपक्षी दलको समेत सहमति लिने प्रयास गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समेत सरकारलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति चाँडै पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । योसँगै कस्ता व्यक्तिले नियुक्ति पाउलान् भन्ने चर्चा सुरु भएको हो ।

नेपालमा यसअघि गरिएका धेरै संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति विवादित बन्ने गरेका थिए । प्रायः सत्तारुढ दल निकट वा सत्तारुढ दलको वखान गर्नेहरुले नियुक्ति पाउने गरेकाले यस्ता नियुक्ति विवादमा पर्ने गरेका थिए । केही दिनअघि मात्र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गरिएको नियुक्ति पनि विवादमा परेको थियो । यसअघि पनि धेरै राजनीतिक नियुक्तिहरु विवादमा पर्ने गरेको उदाहरण प्रसस्त देखिएका छन् । के अब हुने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पनि विवाद मुक्त होलान त भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मुलुकका १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ४० पद रिक्त छन् । भदौ अन्तिमदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद रिक्त छ । अख्तियारमा अन्य दुई आयुक्तको पद पनि रिक्त छ । यस्तै निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्तको पद रिक्त छ भने महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र दलित आयोगमा ५/५ पद रिक्त छन् । यस्तै समावेशी, मधेसी, थारु, मुस्लिम र राट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँ छ ।

यस्तै विभिन्न देशमा राजदूतहरु लामो समयदेखि नियुक्त हुन सकेको छैन भने विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र खाली रहेका निकायको समेत सूची लामै छ । यी सबै नियुक्ति आगामी दसैं अघि नै गर्ने तयारी सरकारको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सहमति बनेमा अब यी नियुक्तिमा ढिलाइ नहुन पनि सक्छ । किनकी अहिले सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीभित्रको असमझदारी अन्त्य गर्ने विषयमा भागबण्डाका रुपमा पनि यी नियुक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखिएको छ । सत्तारुढ दलभित्र देखिँदै आएका समूहहरुलाई मिलाउन वा उनीहरुलाई भाग पु¥याउन तथा असन्तुष्टि साम्य पार्न यस्ता नियुक्तिको भागबण्डाको संकेत देखिएको छ । योसँगै विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो केही भाग खोज्दै आएको छ । यसअघिका नियुक्तिमा पनि केही भाग पाएको कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा अहिले केही नियुक्ति पाउने सम्भावना देखिँदै गएको छ । किनकी संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको समेत सामान्यतः सहमति लिने चलन रहँदै आएको छ । भागबण्डा आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा त्यस्ता निकायले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न भने उठ्ने गर्दछ ।

संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने हुनुपर्दछ । के अबको नियुक्तिमा यस्ता कुरामा ध्यान दिइएला त ? प्रश्न यहाँ उठेको छ । नेकपाले नियुक्तिको निश्चित मापदण्ड तयार पारेर सोही अनुसार नियुक्त गर्न सरकारलाई भनिसकेको छ । तर नेकपाले भने जस्तै व्यक्ति नियुक्त भए मुलुकका सबै संवैधानिक आयोगहरु थप क्रियाशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हैन, आफू निकट भएका व्यक्तिलाई टिपेर भागबण्डाका आधारमा मात्रै नियुक्ति दिइयो भने न त संवैधानिक आयोगले राज्यले सोचे जसरी काम गर्न सक्छन् न त अन्य निकायले नै ।

संविधानमा व्यवस्था भएका आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्त गर्दछ । संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य हुनुलाई सम्मानित मानिन्छ । यसले पनि यस्ता पदमा धेरैको आँखा पर्ने गरेको हुन्छ । संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्ति निकै खारिएको र अनुभवी हुनुपर्दछ । तर, यसो भन्दैमा पूर्व सरकारी कर्मचारी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारी कर्मचारीबाहेकका व्यक्ति पनि नियुक्तिका लागि योग्य भएका धेरै छन् । उनीहरु कुनै पनि कुरामा कम देखिँदैन । तर सरकारी कर्मचारी भइसकेको व्यक्ति सरकारप्रति बढी वफादार हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले सरकारलाई भनेको र अराएको मात्र काम गर्न सक्ने पनि हुन्छ । यसो भन्दैमा सबै व्यक्ति सोही अनुसारका हुन्छन् भन्न खोजेको भने होइन । तर लामो समयसम्म सरकारी निकायमा बसेर काम गरेको व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा अर्थात् संवैधानिक निकायको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्न सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।

यस्ता निकायमा नियुक्त व्यक्ति अनुसन्धानमा खारिएको हुनुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा तथ्य र प्रमाणसहित सरकारलाई नै ठक्कर दिने हुनुपर्छ । यसो हुन सके संवैधानिक आयोगहरुको औचित्य पुष्टि मात्र हुँदैन, अन्यायमा परेकाहरुले न्याय पाउने सम्भावना बलियो हुन्छ । यसले क्षणिक रुपमा सरकारलाई केही असजिलो भए पनि दीर्घकालीन रुपमा लोककल्याणकारी राज्य स्थापनामा सहयोग पुग्ने छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्दा सकेसम्म नेताको पछि लाग्ने र सत्ताको मात्र गुणगान गाउनेहरुलाई पार्नै हुँदैन । यस्ता व्यक्तिले क्षणिक रुपमा सरकारलाई केही सहयोग गरे जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सरकार नै अप्ठ्यारो पार्ने छन् । यसतर्फ नेतृत्वले विचार गरी काबिल व्यक्ति छनोट गरेर नियुक्ति गर्न सके आमनागरिकको साथ र सहयोग पाउने मात्र होइन, कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई अझ बलियो बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने छ ।
हुन न नेपाली समाज राजनीतिक समाज नै हो । नेपाली समाजमा राजनीतिलाई अझै धेरै महत्व दिने गरिएको छ । समाजका हरेक घटनालाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । धेरै नागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध पनि छन् । राजनीतिमा लागेकामध्ये सक्रिय राजनीतिमा कम छन् । संगठित राजनीतिमा पनि धेरै कम मानिस संलग्न छन् । त धेरै व्यक्ति कुनै न कुनै दलप्रति झुकाव राख्ने छन् । नेपाली समाजको चरित्र हेर्दा अधिकांश व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलप्रति झुकाव राख्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिमा झुकाव राख्ने वित्तिकै त्यो व्यक्ति पूर्ण योग्य र पूर्ण अयोग्य भन्ने पनि हुँदैन । तर उनीहरुले गरेको काम र गर्न सक्ने कामका बारेमा भने समीक्षा हुनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्दा सरकारले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरका योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ । योग्य व्यक्तिको पहिचान गरेपछि आयोगको प्रकृतिअनुसार नियुक्त गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल वा नेताहरुबीचको भागबण्डामा नियुक्त गर्दा आयोगको प्रकृतिभन्दा फरक किसिमका व्यक्ति त्यस्ता संस्थामा पुग्न सक्छन् । त्यसरी आफ्नो काम भन्दा फरक काम गरेका वा बुझेका व्यक्ति आयोगमा पुगेमा उनीहरुबाट मुलुकले कुनै लाभ हासिल गर्न सक्दैन । पार्टी र नेताहरुले सिफारिस गरेकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु परे पनि उनीहरु अन्यभन्दा कमजोर हुनु हुँदैन । पार्टीबाटै कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपरे त्यस्तो व्यक्ति पनि योग्य र न्याय दिन सक्ने हुनुपर्दछ ।
हुन त अहिलेसम्म पनि योग्यताको मापदण्ड केलाई बनाउने भन्नेमा विवाद नै देखिन्छ । सर्वस्वीकार्य योग्यता के हो भन्ने पनि विवाद छ । व्यक्तिको योग्यता र क्षमता मापन प्रष्ट नहुँदा नियुक्तिहरु विवादमा पर्ने गरेका छन् । कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले एउटा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेर सोहीअनुसार सकेसम्म सबैलाई स्वीकार्य हुने र विवादरहीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगबाहेक विभिन्न देशका राजदूतसहितका अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि योग्यतालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । संस्थान, कोष, बोर्ड, सञ्चालक समितिसहित सल्लाहकार नियुक्त गर्दा योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारलाई नै आफ्नो काम नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्छ । यस्ता नियुक्तिमा विशेष राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरु नै बढी प्राथमिकतामा पर्ने छन् । किनकी यस्ता नियुक्ति लिनेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । उनीहरुले सरकारलाई सफल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता नियुक्ति गर्दा आफू निकटकै तर योग्यलाई सिफारिस गर्दा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने छ । यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा सरकारले आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुनेहरुलाई प्राथमिकता दियो भने अन्य राजनीतिक दलले पनि चिच्याउनुको कुनै औचित्य रहँदैन । तर ती पदमा पनि बार्गेनिङका आधारमा नियुक्त गरियो भने चाहिँ स्थिति डरलाग्दो हुनसक्छ । किनकी बार्गेनिङमा नियुक्त भएका व्यक्ति सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउन मात्र केन्द्रित हुन्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहशीलताको सिद्धान्त अपनाउने घोषणा गरिरहनुभएको छ । यसले सरकार सुशासन कायम गर्न क्रियाशील छ भन्ने देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति वा राष्ट्रले लिएको सुशासनको संकल्पलाई पूरा गर्न राज्यका सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली योग्यता र क्षमताका प्रशंसकसमेत रहनुभएकाले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर मुलुकको अभिभावकत्वको उदाहरणीय परिचय दिनुपर्ने छ । योसँगै नियुक्तिमा हुने गरेको दबाब र प्रभावले परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्ने काम वर्तमानबाटै सुरुआत गर्नुपर्छ ।