न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद गर्ने सवै वकिलहरु हुन, जो आफू न्यायाधीश हुन नपाएको झोकमा अरुलाई अयोग्य देख्छन् तर कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरुले विरोध गरेका हुँदैनन् भन्ने आत्मारतीका वाक्यांश्य र कोही हामीले मोती टिपेका हौं फलाम टिनका कुडाककड वजेका (कराएका) हुन भन्ने व्यङ्गको आत्माप्रशंसामा सरोकारवाला रमाएको सुनिन्छ, देखिन्छ तर त्यो ठीक विपरित हो । न्यायाधीश नपाउनेहरुको विरोध होइन न्यायाधीश पदमा नजाने स्वतन्त्र व्यवसायमा रमाउने, ठीक वेठीक छुट्याउन सक्ने, कसैको दासत्व स्वीकार नगरी निर्भिकतापूर्वक आफ्ना विचार राख्न सक्नेले मात्र गलत कुराको खवरदारी गरेको हो । अदालत रुपी पोखरीमा नै माछा रुपी वकिलको प्राणपखेरा रहेको हुन्छ र पोखरी प्रदुषित र विषाक्त भएको पहिलो प्रभाव माछालाई नै पर्छ, त्यसकारण पोखरी शुद्धीकरणको पहिलो स्वर माछावाट आउनु, अन्यथा होइन ।

अपारदर्शीता नै आलोचनाको मुल कारण:

धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुनेले सधै धमिलो वातावरण वनाउछन् । सफा पानीमा सफा व्यवहार भएपछि कसैले वोल्न नै सक्दैन । नेपालका जिल्ला अदालतमा यो वर्ष कतिजना जिल्ला न्यायाधीश रिक्त हुदैछ ? नेपाल भरीका उच्च अदालतमा कतिजना न्यायाधीश खाली हुदैछ ? सर्वोच्च अदालतमा यो वर्ष कतिजना न्यायाधीश खालि हुदैछ ? के यो आकडा न्यायपरिषदले राख्न सक्दैन ? राख्न सक्छ, राख्नु पर्छ, राखेको हुनुपर्छ । यो वर्षको खालि पद संख्या एकिन भएपछि यसरी छुट्याउनुस –

• तल्लो तहको अदालतका अधिकृत वा न्यायाधीश मध्येवाट उच्च कार्यक्षमता र इमानदार भएका – यति जना ।
• उच्च कार्यक्षमता र इमानदार कानून व्यवसायी वा विज्ञवाट – यति जना ।
• उच्च कार्यक्षमता र इमानदार सरकारी वकिल समुह वा मन्त्रालयवाट – यति जना । उक्त दक्षता भएकाहरु मध्येमा नियुक्ति गर्दा पनि :
• भुगोल , महिला, सम्प्रदायवाट यति यति ।

यसरी नियुक्ति गर्दा वर्षमा एकै पटक हुदैन थाहा छ तर वर्ष भरिको कुन क्षेत्रमा कति जना नियुक्ति गर्ने हो ? कति सीट खालि हुनेवाला छ ? खालि भएपछि क्रमश: नियुक्ति गर्दै जानुस । नियुक्तिको प्रकृया र पारदर्शी संख्या हेरे पछि कसले विरोध गर्छ ? उदाहरणको लागि जनजाती सम्प्रदायको महिलावाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा १ जना यो वर्ष नियुक्ति गर्नु प-यो भने मापदण्ड वनाउनुस – ५०० देखि १००० मुद्दामा वहस , मस्यौदा गरेका प्रसिद्धि कमाएका अधिवक्ताहरु ३ जना रहेछन् । जसमध्ये फलानोको अनुभव पनि यति वर्ष वढी र मुद्दा पनि यति वहस मस्यौदा गरेको हुँदा फलानोलाई नियुक्ति गरियो भन्न सक्नुस न । त्यसमा तपाइको साली भान्जी भए पनि मंजुर छ । ज्वाइ भानिज भाइ भतिजा भएपनि उ भन्दा दक्ष अरु थिएनन् भन्ने देखिनु प-यो । तर नियुक्तिको प्रकृया अन्धकारमा राखेर आ – आफ्ना मान्छेको नाम गोजीवाट निकाली भागवण्डामा आ–आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेपछि अपारदर्र्शी नियुक्ति नै आलोचनाको मुल कारण वन्न पुगेको छ ।

नियुक्तिको सम्वन्ध मीतको घोडासंग

पहिला पहाडी क्षेत्रमा यातायातको लागि गाडी कुद्ने सडक नहुँदा पहाडी जिल्ला स्थित कार्यालयहरुमा सवारी साधनको लागि घोडा किन्ने चलन थियो । एउटा कार्यालय प्रमुख त्यो जिल्लामा पुग्दा घोडा किन्ने इच्छा आवश्यकता भएछ । एक दिन जिल्ला स्थित आफ्नो मीतसंग भेटन घरमा जांदा मीतले आफ्नो घोडा बेचेर गर्जो टार्नु पर्ने, घोडा नविकेको गुनासो गरेछन् । हाकिम भएका मीतले आफूले घोडा किनिदिने आस्वासन दिएछन् र घोडाको हुलिया टिपेर आएपछि घोडा खरिदको कोटेशनको सूचना प्रकाशित भयो । जो यस्तो थियो –

घोडाको निधारमा थोरै सेतो रौ भएको, देब्रे आाखा फुलो परेको, दाइने कानको लोती काटिएको, पुच्छर सेतो, जीउ कालो भएको दाँत दुइटा काटिएको, खिइएको ४ बर्ष ५ महिनाको घोडा चाहियो ।
अव अरु घोडाहरु कुनै पनि योग्यता पुगेको भएनन् केवल हाकिमको मीतको घोडा मात्र सर्वसम्वत योग्य ठहर भयो । न्यायपरिषदले आफुलाई मनपरेको मान्छेको अनुहार हेरेर विवरण तयार पार्ने होइन विवरण तयार पारेपछि त्यो खाकामा जो अटाउछ उसैलाई राख्ने हो । अनि नियुक्त लिन इच्छा गर्नेले पनि श्रेष्ठ मध्येको सर्व श्रेष्ठ वन्नुस मीतको घोडा बनेर जागिर खान किन जानु हुन्छ ।

न्याय परिषदको कार्य योजना के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १२९ (१) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त २० जना अरु न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुल २१ जनाको दरवन्दी भएकोमा न्यायपरिषदले समयमै २ जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा यो लेख लेखिरहँदासम्म सर्वोच्च अदालतमा १९ जना मात्र न्यायाधीशहरु सेवारत हुनुहुन्छ । दैनिक एउटा संयुक्त इजलासको दरवन्दी खालि हुनुको मतलव सरदर अड्डा लाग्ने दिन २५× सरदर फैसला हुने मुद्दाको संख्या ५ गर्दा कम्तीमा पनि महिनाको १०० देखि १२५ सम्म मुद्दाको फैसला न्यायपरिषदको कारण कम भइरहेको छ । न्याय परिषदले कस्तो विज्ञताको छनौट गर्न खोजेको हो ? त्यो जनशक्ति नेपालमा नभएर ढिला भएको हो कि ? अथवा कसको मान्छे लाने भनेर सहमती नभएको हो कि ? दक्षताको विवाद होकि ? आफ्ना मान्छेको नाममा विवाद होकि ? निर्णय गर्ने सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता नभएर हो कि ?

हाल सेवारत सर्वोच्च अदालतका मा.न्या.हरु मध्येमा उहाँहरु लगभग यसरी निवृत्त हुनु हुनेछ –

• सन् २०२१ मा – १ जना
• सन् २०२२ मा – ६ जना
• सन् २०२३ मा – ३ जना
• सन् २०२४ मा – ४ जना
• सन् २०२६ मा – १ जना
• सन् २०२८ मा – १ जना
• सन् २०३१ मा – १ जना
• सन् २०३५ मा – २ जना

यी खालि हुने पदमा सर्वोच्च अदालतलाई कुन कुन विषयको विज्ञ न्यायाधीश चाहिएको अनुभव गरिएको छ ? यो कसरी पूर्ति गर्ने ? त्यो विज्ञहरु को को हुन सक्छन ? भन्ने तर्फ ध्यान समयमै केन्द्रित गर्ने हो कि ? यसैगरी उच्च अदालतका ७५–८० जना न्यायाधीशहरु विक्रम सम्वत २०८० भित्र सेवा निवृत्त हुनुहुन्छ । उच्च अदालतहरुमा सामान्यतया अहिले दाहिने वस्नेहरु प्रायः सबै निवृत्त हुने आकडा चित्र देखिन्छ । अहिले देव्रेपट्टी वस्ने न्यायाधीशहरु नै सबै उच्च अदालतहरुमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनु हुन्छ । अवको २–३ बर्ष बर्षपछि न्यायपरिषदले अहिले देव्रे वस्ने न्यायधीशको नेतृत्वमा कस्तो न्याय प्रणालीको मार्ग चित्र कल्पना गरेको छ ?अव पठाउने न्यायाधीशरुमा पनि हामीले मीतको घोडाको योग्यताको खोजीमा लाग्यौ भने न्याय प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने ?