नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानसभामा तोडफोड गरी बैठक बिथोलेका दल तथा तिनका नेताहरूलाई अझै पनि आफूहरूले सम्झाउने बुझाउने काम गर्ने बताउनुभएको छ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का कारण बैठक अवरुद्ध भएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाओवादीप्रति इङ्गित गर्दै उग्रपन्थीलाई १२ बुँदे सहमति गर्दै यहाँसम्म ल्याएको र अझै पनि प्रयास गरिने बताउनुभयो । गएराति संविधानसभामा भएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई एमाओवादीले बिथोल्ने प्रयासस्वरूप गरेको अमर्यादित व्यवहारबारे सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “पहिले सभाअध्यक्ष सुवास नेम्वाङमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस भयो, त्यसपछि मलाई माइकले छातीमा हाने र मलाई बचाउन खोज्ने ऋषि पोखरेललाई पनि लाग्यो, त्यसपछि विद्या भण्डारीलाई पनि माइकले लाग्यो ।” एमाओवादीले आफ्नो सक्कली रूप संविधानसभामा देखाएर फर्निचर तथा माइक भाँचेको सम्बन्धमा अध्यक्ष ओली भन्नुभयो, “जनताका सर्वाेच्च प्रतिनिधि बस्ने, छलफल गर्ने सभ्य र सु–संस्कृत थलो संविधानसभामा कस्ता मानिस आइपुगेका रहेछन्, त्यो त तपाइँहरू सञ्चारकर्मीले नै आफ्ना क्यामरामा कैद गर्नुभएको होला ।” अध्यक्ष ओलीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुँ भन्नेहरू, परिवर्तनका संवाहक हुँ भन्नेहरूले तर्क र बहस छोडेर संविधानसभा मै मान्छेलाई ताकेर प्रहार गरेको काम अत्यन्तै अप्रिय तथा लज्जाजनक भएको धारणा राख्नुभयो । एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत सहमतिका नाममा छ पटक समय गुजारेकाले आफूहरू प्रक्रियामा अघि बढेको बताउँदै उपसभापति पौडलले भन्नुभयो, “माओवादीहरू संविधान बनाउन संविधानसभामा आउने अनि द्वन्द्व र हिंसाको बाटो लिने ? यो संविधान बनाउने तरिका होइन ।” उपसभापति पौडेलले केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा ‘संविधानसभा त हाम्रो रणनीति मात्र हो’ भनी दिएको अभिव्यक्ति अहिले आएर उनीहरू संविधान बनाउन चाहँदैन भन्ने पुष्टि भएको बताउनुभयो । यद्यपि, एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई जबर्जस्ती प्रक्रियामा नलैजान आग्रह गरिए पनि उहाँले अस्वीकार गरेका कारण दुःखद् घटना भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले संविधानसभाभित्र बहुमत र अल्पमत नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई लत्याउन खोज्दा अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो । आफूहरू अझै पनि सहमतिकै आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रमुख सचेतक पोखरेलको भनाइ थियो ।