पशुपति क्षेत्र विकाष कोषको गुरुयोजनाका लागि छुट्याइएको ५३४ सय रोपनी जग्गामा अवैध रुपमा बालुवा र माटो खानी सञ्चालन गरी करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारको सो जग्गामा सामुदायिक भवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्रलगायत कार्यक्रम लागू गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख भए पनि त्यसका लागि कुनै पूर्वाधार निर्माण नगरी सो जग्गाबाट अवैध रुपमा बालुवा र माटो निकाल्ने काम सात वर्षदेखि जारी राखिएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ । सम्झौता हुनु एक वर्षअघिदेखि नै अवैध रुपमा ठेकेदार बच्चुराम दाहालले बालुवा निकालेको, सम्झौताका लागि दाहालको कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी बोलपत्रका लागि आह्वान गरिएको, तीन लाख ५८ हजार ८०० घनमि बालुवा उत्खनन गर्ने अनुमति लिई सोभन्दा दोब्बर छ लाख ९१ हजार ७६१ घनमि बालुवा उत्खनन गरिएको आयोगले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ । सो घटनामा आयोगले दोषीमाथि भ्रष्टचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ अनुरुप करिब रु ५० करोड बराबरको बिगो माग गर्दै आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिइयो । कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव नेकपा (एमाले) काठमाडौँका अध्यक्ष निर्मल कुइँकेलविरुद्ध रु एक करोड ६८ लाख २९ हजार १९४ र तत्कालीन सदस्यसचिव सुशील नाहाटाविरुद्ध रु एक करोड २० लाख चार हजार १३८ को बिगो मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ । काठमाडौँका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठविरुद्ध रु एक करोड २० लाख चार हजार ३९९, गोपालप्रसाद पराजुलीविरुद्ध रु एक करोड ७२ लाख ७६ हजार ६०८, प्रेमराज जोशीविरुद्ध रु एक करोड ४२ लाख २६ हजार र कोषका उपनिर्देशक राजकुमार रेग्मीविरुद्ध रु १४ लाख २६ हजार बिगो मागदाबी आयोगले गरेको छ । खानी ठेकेदार दाहालविरुद्ध रु ३८ करोड ३८ लाख ३७ हजार ८३४ र अर्का ठेकेदार दाहालकै दाजु मिठारामविरुद्ध रु तीन करोड तीन लाख ४० हजार बिगो माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अनुसन्धानमा खटिनुभएका आयोगका प्रहरी नायब उपरीक्षक आनन्दजङ्ग थापाले भन्नुभयो–“कोषले गुरुयोजनाका लागि भनेर छुट्याएको जग्गामा गुरुयोजना निर्माणका लागि सात वर्षसम्म एउटा पनि इँटा ल्याएको भेटिँदैन तर जग्गामा रहेको जङ्गल, बालुवा, माटो सबै रित्ताएको भेटियो ।” उत्खननको प्रक्रियाबारे आयोगले वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जिविसलगायतसँग मागेका जवाफमा सबै निकायले प्रक्रिया विपरीत उत्खनन गरिएको जवाफ दिएका छन् । गुरुयोजनामा सो जग्गामा रहेको वन यथावत् राख्दै अन्य पूर्वाधार बनाइने उल्लेख भए पनि अहिले सो क्षेत्रमा रहेको वनको ठुटा पनि नभेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न थापाले बताउनुभयो । बालुवा उत्खननको प्रक्रियाको विषयको अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएकाविरुद्ध मात्रै आज आरोपपत्र दायर गरिएको र माटो उत्खननका बारेमा आयोगले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाइएको छ । माटो उत्खननमा कोषका वर्तमान सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डनका बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । बोलपत्रमा ठेकेदार दाहालले प्रतिघनफि रु सातका दरले राजस्व बुझाउने सकारे पनि कोषले सुझाव समिति गठन गरी रु तीन प्रतिघनफिका दरले उत्खननका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । बोलपत्रमा दाहालले सकारेको भन्दा बढी बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिई कम बोलकबोल गरेको दाहाललाई ठेक्का दिएको समेत अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ । सो सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै दाहाललाई उन्मुक्ति दिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले कोषको चल, अचल सम्पत्तिलगायत विषयमा १४ उजुरी परेको जानकारी दिँदै अन्य उजुरीमाथि पनि छानबिन भइरहेको बताउनुभयो ।