नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकीकृत नेकपा (माओवादी) सहमति गरेर अगाडि बढ्न नचाहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमा पार्टीका जनवर्गीय सङ्घसङ्गठनलाई देशव्यापीरुपमा संविधान जारी गर्न जनमत सिर्जनाका लागि निर्देशन दिन आज आयोजना गरेको कार्र्यक्रममा उहाँले एमाओवादीले नकारात्मक भूमिका बारम्बार गरिरहेको हुनाले मुलुकलाई सहमतिमा हिँडाउन नचाहेको बताउनुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले एमाओवादीलगायत मधेसी मोर्चाका बाधा÷ अवरोधलाई पन्छाउँदै जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान निर्माणका लागि देशव्यापीरुपमा जनमत सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो, “संविधानसभाभित्रको अल्पमतको पक्षमा आम जनता छैनन्, जनतालाई सबैको हकअधिकार सुनिश्चित भएको संविधान चाहिएको छ, अल्पमतपक्षले विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, उनीहरुले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्दा संविधान जारी भइसक्छ ।” राष्ट्रको हितलाई बलिदानी दिने तयारीमा पार्टी नभएको भन्दै उहाँले तराई–पहाड छुट्याउने अवधारणा गलत भएको र दुई प्रदेशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक भावना जोडिएको बताउनुभयो । दुई तिहाई बहुमतको आधारमा अल्पमत पक्षलाई पेलेर लैजाने तयारी नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता खनालले वार्ता र छलफललाई जारी गरी सकेसम्म सहमति गर्ने प्रयासमा पार्टी रहेको छ भन्नुभयो । नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले संविधान लेखनको काममा प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हुँदा आम जनतामा संविधान आउने आशा पलाएको भन्दै एमाओवादीले फैलाएको भ्रम चिर्न पार्टीले ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेस र एमालले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाएको स्पष्ट पार्दै सहमति र वार्ताका नाममा मुुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने सोच कसैले पनि राख्न हुँदैन भन्नुभयो । नेता नेपालले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत पाउन विफल भएपछि एमाओवादीले संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशङ्का सिर्जना भएको नेता नेपालले बताउनुभयो । कार्यक्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधान लेखनका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधान लेखनका विवादित विषयमा मतदान गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने भए पनि सो हुन नसकेको भन्दै एमाओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न १६ जनवर्गीय सङ्गठनको सहभागिता रहेको थियो भने जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिले संविधान लेखनको नीति नियम एमाओवादीले उल्लङ्घन गरेको र जनताको भावनाविपरीत संविधान ल्याउन नदिने आन्दोलनकारीको चाहनालाई चिर्न देशव्यापी आमजनता र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्ने विचार राखेको थिए ।