विगतमा भएको बाह्रबुँदे सहमति तथा शान्ति सम्झौताका आधारमा संविधान जारी गर्न सत्तारुढ दल तयार नभएको आरोप लगाउँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित आन्दोलन परिचालन समितिमा वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भिन्नाभिन्नै जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे जानकारी दिन पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले राजधानी र आसपासको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भने वरिष्ठ नेता भट्टराईले पश्चिम क्षेत्रको आन्दोलनको संयोजन गर्नुहुनेछ भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रको जिम्मा दिइएको छ । बैठकले पार्टीका स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला तथा क्षेत्रको जिम्मा दिइएको छ भने जिल्ला तथा गाउँसम्म आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने पनि सो पार्टीले जनाएको छ । सूचना, प्रकाशन, प्रसारणको जिम्मा महासचिव कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा सचिवद्वय वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी सदस्य रहेको केन्द्रीय सूचना डेस्कले पाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माको संयोजकत्वमा नेताहरु लीलामणि पोखरेल, अग्नि सापकोटा सदस्य रहेको अर्को समिति पनि गठन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । जिल्लामा पार्टी जनवर्गीय सङ्गठन, पूर्व राज्यसमिति सदस्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य र नागरिक समाजका सदस्य रहने गरी आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।
प्रमलाई सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्न आग्रह
एमाओवादीले सहमति र संवादको वातावरण सुरु गर्न सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएपनि उहाँले अस्विकार गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “प्रमुख दलबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा भएका सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको भन्ने व्यहोरासहित सार्वजनिक अपिल गर्न आग्रह गरियो, तर उहाँले त्यसलाई समेत स्वीकार गर्नुभएन ।” संविधानसभा अल्पमत र बहुमतको आधारमा नचल्ने भएपनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायत दलले जोर जर्वजस्ती गरेको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले जनतामा जानुको विकल्प नभएको सो अवसरमा जानकारी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएको पछिल्लो छलफलबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “हामी अझै पनि सहमतिबाटै अगाडि बढ्न तयार छौं, तर बहुमतको आडमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया रोकिनुपर्छ भनेर आग्रह गरेँ, तर उहाँले त्यसमा आफू जान नसक्ने बताउनुभयो ।”
जातीय राज्य बनाउन नखोजेको स्पष्टोक्ति
केन्द्रीय समितिको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले आफूहरुले जातीय राज्य बनाउन नखोजेको जिकिर गर्नुभयो । सबै जातजातिलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा आफ्नो पार्टीलाई जातिवादीको आरोप लगाइएको भन्दै उहाँले भन्नुुभयो, ‘‘सबै वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइनुपर्छ, जातीय राज्यको पक्षमा हामी छैनाँै, तर पछाडि पारिएकालाई राज्यको मूल प्रवाहमा भने ल्याइनुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
संविधानसभा छोड्नुपर्ने हुन सक्छ
एमाओवादीले विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने र एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजे संविधानसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत नहुने र बहुमतको आधारमा संविधान जारी हुने अवस्था आए राजीनामाको विकल्प नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सत्तापक्षको व्यवहारले सबै कुराको निर्धारण गर्ने बताउनुुभयो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रु दश अर्ब दिए एमाओवादीले आन्दोलन फिर्ता लिन्छ भनेर शनिबार दिनुभएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाको प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनका लागि लडेका योद्धालाई अपमान गरिएको बताउनुभयो । एमाओवादी पैसाको लागि लडेको भन्ने भनाई वाहियात र टिप्पणी गर्न लायक विषय नभएको उहाँको भनाइ थियो । “त्यति हलुका र गैरराजनीतिक भनाइको जवाफ दिनु उपयुक्त ठान्दिन, जवाफ दिँदा पनि लाज लाग्छ,” अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।