सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण भित्रीमार्गको आसपास निर्माण गर्न लागेको दश नयाँ आधुनिक सहरको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । नयाँ सहर बसाल्ने र बस्ती विकास गर्ने ध्येयका साथ अगाडि सारिएको सो योजनाअन्तर्गत हाल परामर्शदाता छनोट र जग्गा खरिदको काम भइरहेको छ । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा भने सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन यथेष्ट बजेट व्यवस्था गरिएको बताउँदै सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रकाश आचार्यले ती सहरको विकास र विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रवक्ता–सञ्चारकर्मी भेटको अवसरमा जानकारी दिनुभयो । चालु आबमा जग्गा विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने, नमुना भवन मापदण्ड तयार पार्ने कामसमेत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म पाँचथरको फिदिम, धादिङको बैरेनी गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साँफेबगरमा सहरी क्षेत्र विस्तार तथा पूर्वाधार विकासको लागि ८५ रोपनी जग्गा खरिद भएको प्रवक्ता आचार्यले बताउनुभयो । तीन वर्ष पहिले सरकारले पाँचथर–फिदिम। तेह्रथुम– वसन्तपुर, सिन्धुली– खुर्कोट, धादिङ– बैरेनी–गल्छी, तनहुँ– डुम्रे भन्सार, बाग्लुङ– बुर्तिबाङ, रुकुम– चौरजहारी, दैलेख– राकम कर्णाली, अछाम– साँफेबगर र बैतडी–पाटनमा नयाँ सहर स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको थियो । तर राकम कर्णालीमा १२७ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको तर जग्गा धनीले मुआब्जा बुझ्न आनाकानी गरेका कारण समस्या पैदा भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता आचार्यले सो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले हालै मात्र दश नयाँ सहरको आयोजना कार्यालय सम्बन्धित क्षेत्रमा र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक केन्द्रका रुपमा ती क्षेत्रलाई विकास गर्ने र वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ योजनाका साथ वस्ती बसाउने सरकारको योजनाअनुसार काम अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ । दश नयाँ सहरमा कुल रु १५ अर्ब लगानी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौँले ती सहरको भौतिक संरचना निमाृणका लागि सरकारी कोषबाट रु पाँच अर्ब र निजी तथा दातृ निकायबाट करिब रु १० अर्ब गरी रु १५ अर्ब लागनी गर्न लागेको हो । प्रत्येक सहरको निर्माण तथा विकास गर्न कम्तीमा पनि दश वर्ष लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । हाल चौरजहारी, खुर्कोट, फिदिम र बैरेनीमा भौतिक निर्माणको काम प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण सहायक मार्गको मिलनबिन्दु वा यसको करिब तीन–तीन किलोमिटर आसपासका वस्तीलाई समेटेर निर्माण गरिने ती सहरमा आगामी २०९० सालसम्ममा प्रत्येक सहरमा न्यूनतम एक लाख र अधिकतम तीन लाख जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ । यातायातको सुगमता, जमिनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, जनसङ्ख्या आदिको आधारमा प्रस्तावित सहरको २० वर्षे गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्धरुपमा आधुनिक सहरको निर्माण गर्ने कार्य थालनी भइसकेको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । काठमाडाँैलगायतका ठूला सहरमा बढ्दो मानवीय चाप कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा नया सहर विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता आचार्यले नयाँ सहरका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका वित्तीय संस्थासँग सहयोग लिने सरकारको योजना छ ।