प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले विपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायत अन्य दलले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आए प्रक्रिया रोक्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ती दलका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकले विपक्षीसँग वार्ता र सहमतिलाई एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि अधिकतम लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफूहरू बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताका सहयात्रीको सहभागितामा नै संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिनुभयो । संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकेसम्म विपक्षीले वार्तामा नबस्ने भनेका छन् नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता सभापति पौडेलले भन्नुभयो – “उहाँहरू वार्तामा आउनुभयो भने पर्खौंला नि ।” प्रस्ताव निर्माण समिति पाँच दिनको चौतारी हो, अर्काे पाँच दिनको चौतारी हुन्छ, यस्ता चौतारीमा पर्खने अनि सहयात्री दलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने आफ्नो उद्देश्य भएको बताउँदै नेता पौडेलले विपक्षीलाई संविधान निर्माणको महान् कर्तव्यबाट विमुख नहुन आह्वान गर्नुभयो । बैठकले संविधानसभाबाट गठित प्रस्ताव निर्माण समितिअन्तर्गत उपसमितिले गरेको कामका सम्बन्धमा विपक्षीबाट आएका प्रतिक्रियाका बारेमा समीक्षा गर्दै वार्ता र सहमतिका लागि पुनः आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै वार्ता र सहमतिको ढोका पनि खुलै राख्ने निर्णय गरेको छ । सहमतिको अथक प्रयास भए पनि विपक्षी संविधान निर्माणमा नआएपछि सहमतिमा नै बनेको संविधानसभा नियमावलीअनुसार भएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो – “उहाँ (विपक्षी)हरू साँच्चै सहमतिका पक्षमा हो भने आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेर आउनुस्, त्यसमा के गर्नुपर्छ हामी पनि सोच्न तयार छौँ ।”
प्रमलाई जिम्मा
दुवै दलले वार्ता र सहमतिलाई एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई थप संयोजनको जिम्मेवारी दिएका छन् । संविधानसभामा यही माघ ५ गते एमाओवादीलगायत मधेसी मोर्चाले गरेको तोडफोड तथा माघ ११ गते संविधानसभाले प्रस्ताव निर्माण समितिका गठन गरेपछि प्रमुख दलबीच कुनै पनि वार्ता र छलफल हुन सकेको छैन । काँग्रेस, एमालेलगायत दल दुई तिहाइको बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् भने एमाओवादी आन्दोलन घोषणा गर्दै संविधानसभा र त्यसअन्तर्गतका समिति बहिस्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।