प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हिजोका शान्ति प्रक्रिया र जनआन्दोलनका सहयात्रीसँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अविलम्ब सार्थक वार्ता सुरु गर्न संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आज एक विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ – “गत माघ ५ गतेदेखि सहमति नजिक पुगिसकेका विषयलाई अघि बढाऔँ र छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र प्रगतिको दिशातर्फ लैजान अग्रसर बनौँ ।” विगत केही समयदेखि कायम रहेको सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा मुलुक र जनताले हासिल गर्नसक्ने आर्थिक समृद्धिको सम्भावनासमेत अन्योलमा परिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभएको छ – जिम्मेवार राजनीतिक दल र व्यक्तिले यस्तो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गरी देशलाई निकास तथा जनतालाई विकास दिन अग्रसर हुनुपर्र्ने छ । तसर्थ चालु संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अब कति पनि ढिला हुन दिनु हुँदैन । आफूले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानका आधारमा देशको शासन सञ्चालन गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना अझै अधुरै रहिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएको छ । यतिखेर मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतका राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधानसभामातहत गठित प्रश्नावली निर्माण समितिले अहिले प्रश्नावली तयार गरिरहेको छ र प्रश्नावली तयार गर्न दोस्रो पटक पाँच दिनको समयावधि थपिएको छ । यसै अवधिमा विपक्षी दलहरूसँग सहमति जुटाउने प्रयास पनि सँगैसँगै हुने सत्ता पक्षीय शीर्ष नेताहरूको भनाइ बाहिर आइरहँदा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट आज वार्ताका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको छ ।
वक्तव्य द्विअर्थी र गोलमटोल
यसैबीच, एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले वार्ताका लागि सरकारले गरेको आह्वान अमूर्त र द्विअर्थी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । वार्ता र सम्वादका लागि विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो मनसायको साथ नआएको सो दलले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । राजधानीको पत्रकार भेटघाटका अवसरमा सो पार्टीका सचिव वर्षमान पुनले सरकारको मनसाय वार्ताका नाममा आफूहरुले अगाडि बढाउन लागेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने रहेको उल्लेख गर्नुभयोे । ‘‘सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने मनसाय सरकारको भएको भए अमूर्त र अस्पष्ट भाषा प्रयोग हुनुहुँदैनथ्यो, प्रष्ट भाषा आउनुपर्दथ्यो, तर गोलमटोल भाषाले सम्वादको वातावरण बनाउँदैन, प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सच्चिनुपर्दछ,’’ सचिव पुनले भन्नुभयो । एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य देखाउनका लागि मात्रै आएको टिप्पणी गर्दै प्रष्ट उद्देश्यका साथ नआएकाले के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टी र मोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर नै ठोस निष्कर्ष निकालिने उहाँको भनाइ थियो । प्रमुख दलहरुबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा भएका सहमतिका आधारमा सबै दलले मान्ने संविधान निर्माण गर्न सरकार तयार भएको भन्ने कुरा सरकारको वक्तव्यमा नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो । सम्वादको ढोका सत्तापक्षले नै बन्द गरेको अवस्थामा वार्ताका लागि आह्वान गर्नु सकारात्मक भएपनि वक्तव्यमा प्रयुक्त भएको भाषा गोलमटोल रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो ।