संरक्षणको अभावमा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका करिब तीन हजार पुराना चलचित्र तथा वृत्तचित्रलाई डिजिटलाइजेसन गरिने भएको छ । विसं २००७ पछि हालसम्म सेल्युलोइड (रिल) बाट बनेका ती चलचित्र व्यवस्थित हुन नसक्दा प्रदर्शन अवधिपछि असुरक्षित भई सडेर, हराएर तथा मासिएर जाने र ग्रिपहरू पुरानो भई चुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती पुराना चलचित्रलाई जोगाउनका लागि चलचित्र विकास बोर्डले चार सदस्यीय ‘चलचित्र पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय समिति’ समेत गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिका संयोजक सुरेश दर्पण पोखरेलले प्रशासनिक काम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण नीतिगत समस्या आएको जानकारी दिनुभयो । “पुराना चलचित्रलाई नष्ट हुन नदिनका लागि त्यसलाई डिजिटलाइज गरेर दर्शकमाझ लैजान धेरै पहिलेदेखि पहल भइरहेको छ, अहिले सरकार, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा विज्ञहरूसँग छलफल जारी छ”, संयोजक पोखरेलले भन्नुभयो । विकास बोर्डका प्रदर्शन तथा वितरण अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागार्इंले डिजिटलाइजेसनको अन्तिम प्रक्रिया पूरा गर्न करिब रु १५÷२० करोड लाग्ने भएकाले बजेटका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल गरिरहेको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा बजेट छुट्याउने सम्भावना बढ्दै गएको छ भन्नुभयो । तीन हजारमध्ये नेपालमै निर्माण भएको पहिलो कथानक चलचित्र ‘आमा’ (२०२२), पहिलो रङ्गीन चलचित्र ‘कुमारी’ (२०३४) र सेल्युलोइड (रिल) बाटै बनेका ‘के घर के डेरा’, ‘जीवन रेखा’, ‘हिजो आज भोलि’, बदलिँदो आकाश’, सिन्दूर’ र ‘विश्वास’ लगायत करिब १२ वटा कथानक चलचित्रलाई डिजिटलाइजेसन गरिनेछ । नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ को २००७ साल असार २२ गते भारतको कोलकातामा छायाङ्कन गरिएको थियो । ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ को छायाङ्कनपछि सुरु भएको नेपाली चलचित्रको यात्राले अहिले करिब ६४ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । बाह्रवटा कथानक चलचित्रभन्दा बाँकी अन्य वृत्तचित्रहरू ‘एलिजावेथको नेपाल भ्रमण–२०४२’, ‘प्रजातन्त्र दिवस–२०४०’, बुद्ध जयन्ती–२०४१’ र तृतीय सार्क सम्मेलन काठमाडौँ–२०४४ लगायतलाई डिजिटलाइजेसन गरिने भएको हो । ती तीन हजार चलचित्र तथा वृत्तचित्र सरकारको स्वामित्वमा तयार गरिएको हो । ती चलचित्र तथा वृत्तचित्रलाई तत्कालीन शाही नेपाली चलचित्र संस्थानलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्माण गरेका हुन् । सेल्युलोइड (रिल) सहितका ऐतिहासिक पुराना चलचित्र तथा वृत्तचित्रलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय एवम् नेपाल टेलिभिजनबाट सङ्कलन गर्दै चलचित्र विकास कम्पनीमा सफाइ÷धुलाइ गरी चाबहिलस्थित हालको विकास बोर्डको कार्यालयमा राखिएका छन् । तत्काल सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिएका चलचित्र तथा वृत्तचित्रलाई डिजिटलाइजेसन गरिए पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण चलचित्रलाई पनि डिजिटलाइजेसन गरी संरक्षण गरिने अधिकृत गुरागार्इंको भनाइ छ । सेल्युलोइड (रिल) प्रविधिलाई नै विस्थापन गर्ने गरी नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पहिलो चलचित्र ‘कागवेनी’ (२०६४) बाट सुरु भएको हो । विसं २०६४ बाट डिजिटल प्रविधिबाट चलचित्र निर्माण गर्न सुरु गरिए पनि डिजिटलका लागि विकास बोर्डबाट २०६६ सालमा मात्र इजाजतपत्र लिएको पाइन्छ । बोर्डको स्थापना २०५७ सालमा भएको हो । आव विसं २०६६÷०६७ देखि हालसम्म ६३० वटा चलचित्रले डिजिटल प्रविधिबाट निर्माणका लागि इजाजतपत्र लिएका छन् । त्यसैगरी आव २०५७÷०५८ देखि हालसम्म सेल्युलोइड (रिल) प्रविधिबाट निर्माणका लागि ५९१ वटाले इजाजतपत्र लिएका छन् । पछिल्लो पटक आव २०६९÷७० मा एउटामात्र चलचित्रले सेल्युलोइड प्रविधिबाट निर्माणका लागि इजाजतपत्र लिएको छ ।