राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ लाई परिमार्जनसहित बहुमतले पारित गरेको छ । समितिको बैठकमा बहुमतले पारित भएसँगै अब उक्त विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न बाटो खुलेको छ । निजामती सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवामा बहाल रहेकै अवस्थामा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिन बन्देज लगाउने तथा कार्यालय समयमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । सो विधेयकमा स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले ‘विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोवास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा वा ग्रीन कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाईसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीले आगामी दिनमा आफू पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा त्यस्तो आवासीय अनुमति लिन नहुने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पति वा पत्नीले त्यस्तो अनुमति प्राप्त गरेमा तोकिएको समयभित्र सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्थायी अनुमतिपत्र लिएको त्यस्तो निजामती कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चाय कोषको रकम र बिमाबाहेक अन्य सुविधा प्राप्त नगर्ने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कानुन नबनिसकेको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भएमा ३० दिनभित्र अनुमतिपत्र वा सेवा के छोड्ने हो, त्यसको निर्णय लिएर जानकारी गराएको खण्डमा कारबाही नहुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । साथै उक्त विधेयकमा निजामती सेवामा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा समूह कायम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । कुनै मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरी मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वविहीनको अवस्था हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रावधान सो विधेयकमा ल्याइएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाको समूहीकरणका लागि सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा अन्तरमन्त्रालय प्रतिस्पर्धा खुला गरिएको छ । उक्त विधेयकमा मुलुकमा विद्यमान विभिन्न सेवालाई निजामती सेवाकै रूपमा परिभाषित गरेकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै सेवामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विधेयक तयार गरी आगामी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ । समितिका सभापति दीलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशी, गङ्गालाल तुलाधर, मिलन राजवंशी, अनुराधा थापा, तुलाराज विष्ट, रीता शाही, प्रेम सुवाललगायतले निजामती सेवामा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ऐनमा विस्तृत संशोधनसहितको परिमार्जन आवश्यक देखिएको धारणा राख्नुभएको थियो ।