प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ बन्ने संविधानका प्रमुख विवादित तीन विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको र बाँकी रहेको राज्य पुनःसंरचनामा समेत छिट्टै सहमति हुने बताउनुभएको छ । सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच तत्काल संवाद हुनुपर्ने दबाब दिन पुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिकै लागि दलहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताउनुभयो । प्रमुख दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीमा गत माघ ५ गते नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँकी रहेको विवादित विषयमा पनि वार्ताका आधारमा सहमति हुने विश्वास दिलाउनुभयो । विगतमा वार्ता र संवादको प्रक्रियाबाटै अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मानिएको लडाकु समायोजनजस्ता कार्य सम्पन्न भएको स्मरण गर्दै उहाँले जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि सहमतिका आधारमा संविधान बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहमतिको कुनै विकल्प नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा गत माघ ५ गते भएको घटनापछि उत्पन्न संवादहीनताको अवस्थालाई आफूले नै एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास पुगेर अन्त्य गरेको अवगत गराउनुभयो । “अशान्तिको खिलाफमा शान्ति र विकास अहिलेको आवश्यकता हो”, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘‘सबै विवादको समाधान वार्ताबाटै सम्भव छ ।’’ विसं २०३३ मा विपी कोइरालाले र २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमति र मेलमिलापबाट नै राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि ठूलो जोखिम मोलेर पहल गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रम कोइरालाले भन्नुभया,े ‘‘अहिले पनि सहमतिमा नै संविधान जारी गर्न म अधिकतम् प्रयासमा लागेको छु, तर यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’’ शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अहिले दलहरूलाई सुनौलो अवसर आएको बताउँदै उहाँले यो घडीलाई गुम्न नदिन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भेटका अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सञ्चारकर्मीले समयमै उचित पारिश्रमिक नपाउँदा ठूलो मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष विष्टले पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा र दक्षता अभिवृद्धिका लागि सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तत्काल व्यवस्था गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सञ्चारकर्मीले समयमै उचित पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सञ्चार उद्यमीलाई बोलाएर कुरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका बारेमा सरकारी र निजी सञ्चार माध्यममा अनुगमन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नसमेत माग गरेका थिए ।