तराईका उखु किसानहरु आँशुका धारा बगाउँदै काठमाडौँ आइपुगेका समाचारले कृषिप्रधान देश नेपालको हुर्मत लिएको छ। आफ्नो श्रमको उचित पारिश्रमिक नपाउँदा उखु किसानहरुले बगाएको आँशु पहिलोपटक देखिएको होइन । उखु किसानमात्र होइन धान उत्पादन गर्ने किसानहरुको व्यथा उस्तै छ। फलस भित्र्याउँदा सस्तोमा भारततिर धान बेच्नुपर्ने र पछि तिनै किसानले महङ्गोमा भारतबाट चामल किन्नुपर्ने अर्को बिडम्बना पनि छँदैछ। देशको युवापुस्ता खाडी क्षेत्रमा पलायन भएपछि उत्पादन योग्य जमिन बाँझो रहँदै जानु र खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर हुँदै जानु भविष्यका लागि अझै ठूलो चिन्ताको विषय हो। यही सिलसिलामा चीनले कृषि क्षेत्रमा गरेको केही उल्लेख्य कार्य नेपालका लागि पाठ सिक्ने सुनौलो मौका हुन सक्छ। चीनले कृषि क्षेत्रमा केकस्ता उपलब्धि पाएको छ भनेर केही चर्चा गरौँ।

चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन्२०२० मा चीनको कूल राष्ट्रिय खाद्यान्न उत्पादन मात्रा ६ खर्ब ६९ अर्ब ५ करोड किलो बराबर रहेको छ। चीनमा विगत सत्र वर्षदेखि खाद्यान्न उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ ।

चीनको खाद्यान्न उत्पादन कोरोना महामारीको समयमा पनि वृद्धि भएको छ। फलतः खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धिले महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ। यतिमात्र होइन खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिले चीनको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धिको प्राप्त भएको छ। चीनमा भएको खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिले विश्व खाद्यान्न सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान सिर्जना गर्दै आएको छ।

चालु वर्ष नयाँ कोरोना भाइरस महारमारीका कारण धेरै जसो मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन अथवा सीमित बनाउँदै नियन्त्रणकारी कदम लागु गरेका छन्। महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटेका कारण विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको ‘विश्व खाद्यान्न सुरक्षा तथा पोषण अवस्था’ नामक प्रतिवेदनमा यो वर्ष विश्वमा कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको मुख्य समस्या नै खाद्य संकट हो। सो प्रतिवेदनले चालु वर्ष पर्याप्त खाद्यान्न पाउन नसक्ने व्यक्तिको संख्या ८ करोड ३० लाखबाट बढेर १३ करोड २० लाख पुग्ने औँल्याएको छ।

कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण अवधिमा चीनले प्रभावकारी रुपमा महामारीको नकारात्मक प्रभावलाई शिथिल पारेको छ। महामारीको नियन्त्रण गर्ने आधारमा चीनले विभिन्न पक्षका स्रोतलाई समन्वय गर्दै अन्न, तेलहन，मासुजन्य，तरकारी आदि जैविक सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाएको छ। चीनले कृषि उत्पादनलाई स्थिर प्रवर्द्धन गर्दै विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्न सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपायका अनुभवहरु आदानप्रदान गरेको छ।

चीनले खाद्यान्न उत्पादनलाई गरिबी निवारणसँग पनि जोडेको छ। चीनका ग्रामीण क्षेत्रका गरिबहरु कृषि पेशामा आवद्ध छन्। उनीहरुको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि चीनले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गर्दै अत्याधुनिक प्रणालीलाई लागु गरेको छ। मानवीय श्रममा आधारित कृषिलाई औजार तथा प्रविधिमा हस्तान्तरण गर्दै उत्पादनलाई वृद्धि गरेको छ। त्यसैगरी कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि हाइब्रिड बिउ, सुधारिएको कृषि प्रणाली, उत्पादनलाई बजारको पहुँच, हावापानी र भूगोल अनुसारको खेती प्रणाली, कृषकको क्षमता र सीपमा वृद्धि गर्दै विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएका छन्। तसर्थ चीनले कृषि क्षेत्रको स्थिर प्रवर्द्धनलाई गरिबी निवारणसँग जोडेर प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको छ र यसको टट्कारो उपलब्धि पनि देखिएको छ।

गरिबी निवारण र खाद्यान्न सुरक्षामा चीनले केही प्राथमिकता अगाडि सारेको छ। जसमा चीनले घरेलु खाद्यान्न उपभोगमा आत्मनिर्भरताको प्रत्याभूतिलाई द्दढ कायम राख्दै आएको छ। चीनमा कृषि गरिएको जग्गाको संरक्षण नियमको निकै कडाइका साथ लागू गरिएको छ। तसर्थ कृषि क्षेत्रको जमिनमा घरहरु तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन।

चीनले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको जमिनालाई कमी हुन दिँदैन बरु हरेक वर्ष केही न केही मात्रामा कृषि जमिनको क्षेत्रफललाई बढाउँदै आएको छ। यसका साथै चीनले हरित विकासका लागि वनजंगलको क्षेत्रफल वृद्धि गर्नका लागि वृक्षारोपणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कृषि उद्योगमा चीनले गरेको सुधारलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। विश्वको कृषिजन्य जमिनमा चीनसँग जम्मा ७ प्रतिशत मात्र जमिन छ। तर चीनले विश्वका २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएको छ। खाद्यान्न उत्पादनलाई बढाउँदै चामल र गहुँमा चीन पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनेको छ। समष्टिगत खाद्यान्नमा चीनको आत्मनिर्भर दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यस कार्यले चिनियाँ सामाजिक तथा आर्थिक विकास र राष्ट्रिय दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि बलियो भौतिक आधार सिर्जना गरेको छ। यति मात्र होइन चीनले खाद्यान्नको पूर्ण संचिति प्रणाली पनि निर्माण गरेको छ। चीनले विगतमा भोगेका अनुभवका आधारमा विभिन्न बजारमूलक जोखिमलाई बिचार गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो। समय समयमा चीनले अत्यन्त कठिन प्राकृतिक प्रकोप भोग्दै आएको छ। खडेरीका कारण हुने भोकमरीका कारण बीसौँ शताब्दीमा चीनमा करोडौँ मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यसमाथि बाढी पहिरो र भूकम्प जस्ता प्रकोपले पनि खाद्यान्न संकट देखिने हुनाले खाद्यान्न संचितीको प्रणाली चीनले लागु गरेको हो।

सन् २०१२ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको अठारौं महाधिवेशनदेखि सी चिनफिङ्गले गरिबी निवारणलाई उच्च जोड दिँदै आएका छन्। जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र गरिबी निवारण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको सुधार र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी सुधार गर्ने उनको नीति हो।

स्वदेशी खाद्यान्न सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिँदै चीनले सधैं खुला，समन्वयात्मक，पारस्परिक हित र साझा फाइदा नामक सकारात्मक धारणाले विश्व खाद्यान्नको सुरक्षाको संरक्षणमा ठूलो योगदान सिर्जना गरेको छ। सन्२०१९ को अक्टोबरमा सार्वजनिक ‘चीनको खाद्यान्न सुरक्षा’ श्वेतपत्रका अनुसार चीनले ६० भन्दा बढी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग मिलेर १२० भन्दा बढी खाद्यान्न तथा कृषि बहुपक्षीय सहयोगात्मक सम्झौता गरेको छ। चीनले ६० भन्दा बढी प्रकारका खाद्यान्न आयात निर्यात अन्न क्वारेन्टिन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै १४० भन्दा बढी मुलुक तथा क्षेत्रसँग चीनले कृषि बैज्ञानिक प्रविधिको आदानप्रदान र आर्थिक सहयोग सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। यसैगरी ५० भन्दा बढी मुलुक तथा क्षेत्रसँग द्बिपक्षीय कृषि सहयोगात्मक कार्य टोली पनि स्थापना गरेको छ।

कृषि क्षेत्रमा चीनले नेपालसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ। लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता कारण नेपालले कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन गुरु योजना बनाउन सकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र परेको पनि देखिँदैन।

काठमाडौँ उपत्यका धान तथा तरकारी उत्पादनका लागि उत्तम मानिन्छ। पहिले ताल भएकाले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको माटो धेरै मलिलो छ। तर अव्यवस्थित बसोबास र प्लटिङ गर्दै कृषि बारीलाई घडेरीमा परिणत गर्दा आज काठमाडौँ उपत्यका कंक्रिटयुक्त जर्जर भूमि बनेको छ। भूमिगत पानीका श्रोतहरु सबै हराएका छन्। कुनैबेलाका राजकुलो र ढुङ्गेधाराहरु बिलाएर एकादेशका कथा भएका छन्। खेतभरि घर रोपेर मान्छेहरु कौसीमा गमलामा खेती गर्ने रहर गर्दैछन्।

पक्कै पनि नेपालभन्दा फरक राजनीतिक प्रणाली भएकाले चीनले जस्तो प्रभावकारी काम नेपालले गर्न नसक्ला। चीनमा भूमिमाथि पूर्ण रुपमा सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले कृषि उद्योगलाई बढावा दिने चीनको केन्द्रीय नीति छ। त्यसमा प्रान्त, प्रिफेक्चर तथा काउन्टीले सोही अनुसारको नीति लागु गर्ने भएकाले खेती प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय भएको छ। कतै पनि जमिन बाँझो राखिएको छैन। सरकारको वित्तीय सहयोगमा बैकल्पिक खेती प्रणालीले चीनमा एकातिर खाद्य सुरक्षालाई सफल बनाएको छ भने गरिबी निवारण कार्यलाई सफल बनाउन पनि प्रभावकारी बनाएको छ। तसर्थ नेपालले पनि चीनले कृषि क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धिबाट केही सिक्ने हो कि ?