कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सोही अनुसार नेपालको संविधानमा पनि शक्ति सन्तुलनका लागि तीन अंगबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट गरिएको छ । तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक आयोगहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा १३ वटा संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सल्लाह दिनु संवैधानिक आयोगका विशेषता हुन् । तर संविधान जारी भएको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन् । यसले सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरबाट सुझाव पाउने ढोका बन्द छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास नै नभएको भने होइन । पछिल्ला केही दिनयता आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक पटकपटक बोलाइएको छ । तर ती कुनै पनि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्ले नै आयोगहरुका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले सकेसम्म सहमतिका आधारमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर परिषद्ले सहमतिका आधारमा आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन । परिषद्को बैठकमा कहिले विपक्षी दलको नेता सहभागी नहुने त कहिले सभामुख नै सहभागी नहुने अवस्था आएपछि कोरमसमेत पुग्न नसकेर बैठक नै बस्न सकेको छैन । यसरी परिषद्मै कोरम पु¥याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा केही परिवर्तन ग¥यो । यसले समस्या सुल्झाउनुको सट्टा विवाद झन् बढाएर लगेको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुले मूलतः मुलुकको कार्यकारीको भूमिकालाई सुक्ष्म रुपले निकालिरहेका हुन्छन् । आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । हाल लोकसेवा आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् । महालेखा परीक्षक पनि नियुक्त भएका छन् । बाँकी ११ वटा संवैधानिक आयोगमा कूल ४५ पद रिक्त छन् । तीमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि गठन हुन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्वपूर्ण आयोग दुई आयुक्तको भरमा चलेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण आयोग नै पूर्ण नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले अख्तियारलाई पूर्णता दिएर भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्ने सोच राखेको छ ।

सरकार बनेयता पहिलो पटक २०७५ चैतमा पाँच समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । परिषद्को २०७५ माघ ६ को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही वर्षको चैत ६ गते प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगमा क्रमशः बालानन्द पौडेल, शान्तराज सुवेदी, विजयकुमार दत्त, विष्णुकुमार चौधरी र समिम अन्सारीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । नियुक्त भएको केही समयमै सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन् । अध्यक्ष भएका यी आयोगले पनि आयुक्तहरु नपाउँदा काम गर्न सकेका छैनन् ।

कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनु हुँदैन । योग्य, सक्षम र न्याय दिलाउन सक्ने पदाधिकारी आयोगमा हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारलाई पनि त्यस्तै व्यक्ति आयोगमा भए आफूलाई काम गर्न सहज हुने मात्र होइन, कुनै गल्ती भए त्यसमा खबरदारी हुने र सच्चिने अवसर पाउने छ ।

हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाती आयोग पूर्ण रुपमा रिक्त छन् । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत निकायहरुमा कतै प्रमुख छैनन् त कुनैमा पदाधिकारी खाली छन् । यी सबैमा गरेर ४५ जनाले संवैधानिक परिषद्बाट पदाधिकारीको सिफारिस पाउने अवस्था छ । केही समयअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश पाएपछि अख्तियारमा ३ पद रिक्त छन् । मानव अधिकार आयोग कातिक २ गतेदेखि रिक्त भएको छ । ६ वर्षको कार्यकाल समाप्त गर्दै आयोग पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएपछि आयोग रिक्त रहेको हो ।

मानव अधिकार हनन्का घटनादेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्मका विषय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हेर्दै आएको छ । सरकारले मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेर मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मात्र होइन, मुलुकमा मानवअधिकार हनन्का घटना हुन नदिने सोच बनाएको छ । अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय हो भने मानव अधिकार आयोग जनताको मानव अधिकार रक्षा र अनुगमन गर्ने निकाय हो । यी निकायमा योग्य मान्छे लैजाने र मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिने मनसाय सरकारले राखेको देखिन्छ ।

सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी गठन भएका अन्य आयोगहरुले पनि हालसम्म काम गर्न पाएका छैनन् । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम लक्ष्यित काम हुन सकेको छैन । लैंगिक, जातीय, समावेशीतालगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरु संविधानमै उल्लेख छन् । यस्ता आयोगमा पदाधिकारी लामो समयसम्म खाली हुँदा संकट निम्तिने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ ।
राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारी नियुक्त नगरिँदा दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । गठन र पूर्णता प्रदान गर्न सरकार अग्रसर हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्लाई कमजोर पार्ने प्रयास विभिन्न कोणबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन पनि २०७४ असोजमै जारी भइसकेको छ । आयोगहरुको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु संविधानको मर्म, भावना र संवैधानिक प्रावधानविपरीत कार्य हो । कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र जवाफदेही बनाउन संविधानमै आयोगको परिकल्पना गरिएकाले आयोग गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ, उति कार्यकारी स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन् ।

तर यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि किन संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख नै किन हिच्किचाइरहेका छन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यति मात्र होइन, आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सत्तारुढ दलकै केही नेताहरुबाट अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले सत्तारुढ दलभित्र तीव्र विवाद छ । कसले कसलाई कति बेला ठीक पार्ने भन्ने संघर्ष चलेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अहिले पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूह मैदानमा उत्रिएको छ । पार्टीमा आरोप प्रत्यारोप छ । यसको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तमा परेको देखिन्छ । दाहाल र नेपाल समूहसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भइरहेको अवस्थामा कतै आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर आफूहरुलाई निशाना बनाउने अवस्था त रहँदैन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । किनकी तत्कालीन माओवादीका लडाकूको खर्चका विषयमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ । ललिता निवास काण्डमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र सर्पपालन काण्डमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई मानवअधिकार आयोगप्रति बढी डर छ । द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा आफू पर्ने डर सभामुखलाई भएको देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली क्रुद्ध भएका बेला उहाँले आफ्नै मान्छेलाई अख्तियार र मानवअधिकार आयोगको प्रमुख बनाएमा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्न आँकलन ती नेताहरुको छ । यसले गर्दा अख्तियार र मानवअधिकार आयोगमा आफू नजिकको मानिसलाई लैजाने चाहने उनीहरुले राखेको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ । त्यही कारण पनि आयोगहरुमा पदाधिकारी चयनमा नेकपाभित्रै एकमत हुन सकेको छैन ।

आयोगमा पदाधिकारी चयनमा भागबण्डा नमिलेको चर्चासमेत हुँदै आएको छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई यस्ता निकायमा नियुक्त गरी आमनागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने बेलामा आफ्ना कार्यकर्ता र पछौटेलाई भित्र्याउन खोज्दा त्यस्ता निकायले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने छैनन् । भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन् । त्यस्ता निकायमा पनि भागबण्डा गरेर कार्यकर्ता र पछौटेलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, नेताहरुमा त्यस्ता बाध्यता भए पनि संवैधानिक आयोगहरुमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा गरेर नियुक्ति गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिल्ली उड्ने मात्र होइन, व्यवस्थामा संकट आउने कारण बन्न सक्छ ।

कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनु हुँदैन । योग्य, सक्षम र न्याय दिलाउन सक्ने पदाधिकारी आयोगमा हुनुपर्दछ । वर्तमान सरकारले पनि त्यस्तै व्यक्ति आयोगमा भए आफूलाई काम गर्न सहज हुने मात्र होइन, कुनै गल्ती भए त्यसमा खबरदारी हुने र सच्चिने अवसर पाउने छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने अंगहरुमा निष्पक्ष ढंगले पदाधिकारी चयन गर्न संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत पहल गर्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगहरुलाई कसैले आफ्नो गोटी बनाउने चाहना राखेको भए त्यो नेपालका लागि नै दुर्भाग्य सावित हुने छ ।